संविधान सर्वोच्च की लाल किताब ?

संविधानाचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी कम्युनिस्टांच्या विचारसरणीला ओळखून त्यावर नेमकेपणीने भाष्य केलं आहे. बाबासाहेब म्हणतात, “कम्युनिस्टांचा संविधानाला विरोध आहे, तो संविधान कामगारांच्या अहिताचे आहे म्हणून नव्हे ! तर हे संविधान संसदीय लोकशाहीच्या आधारावर उभे आहे म्हणून. कम्युनिस्टांना भारतात प्रोलिट्रीएट लोकांची हुकुमशाही हवी आहे आणि या हुकुमशाहीला अनुसरून त्यांना संविधान हवे आहे. दुसरे आणि महत्वाचे कारण म्हणजे डाव्यांना संविधानातील मुलभूत अधिकारांवर निर्बंध नको आहेत. जेणेकरून ते संसदीय मार्गांनी सत्तेवर येऊ शकले नाहीत तर या अनिर्बंध हक्कांचा वापर करून ते राज्य उलथून टाकू शकतील आणि भारतात हुकूमशाही आणू शकतील.” (संदर्भ- डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची भाषणे आणि लेखन, खंड- 17, पृष्ठ क्र. 406).

कम्युनिस्ट तत्वज्ञानाने प्रेरीत वगैरे होऊन आदीवासींच्या न्याय्य हक्कांसाठी लढा देण्याच्या उदात्त हेतूने (नक्षल चळवळ आज पूर्णपणे भ्रष्ट झाली असून देशाविरोधात, संविधानाविरोधात त्यांनी उघडउघड युध्द पुकारलं आहे. आदीवासी बांधवांवरही हिसेचा वापर ही मंडळी आज करत आहेत) वगैरे सुरू झालेल्या नक्षली चळवळीने आज भारतीय संविधानासमोर मोठा धोका निर्माण केला आहे.
ही मंडळी भारतीय संविधान, संविधानाने निर्माण केलेल्या संस्था- संसद, न्यायालये आदी, लोकशाही, कायदे या सर्वांना विरोध करतात. म्हणूनच नक्षलवादी प्रा. जी. एन. साईबाबा याचा जामीन रद्द केल्यावर डेमोक्रॅटिक स्टुडंट युनियन (DSU) या संघटनेने न्यायालयाचीच प्रतिकृती जाळली होती. आणि त्यावर देशातील कथित बुध्दीजीवी, लोकशाहीवादी वगैरे म्हणवणारे गप्प बसले होते.
कम्युनिस्ट नक्षलवाद हा लोकशाहीविरोधी आणि संविधानविरोधी आहे, यात काहीही शंका नाही. अर्थात हे फक्त आम्हीच म्हणत नसून भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीने (माओवादी) लीगल राईट्स आॅबजर्वेटरी (LRO) या गटाविरोधात डेथ वाॅरंट काढून हे पुन्हा एकदा सिध्द केलं आहे.
डेथ वाॅरंट सोबतच्या छायाचित्रात आपण बघू शकता. त्यात वापरलेली भाषा काळजीपूर्वक वाचा आणि बाबासाहेबांनी लिहिलेल्या भारतीय संविधानाला किती धोका या नक्षलवादी - माओवाद्यांकडून आहे ते लक्षात येईल.
त्यातलं हे वाक्य बघा- 25 अतिक्रमणकारी दुश्मन फौजियोंकी मार देने के बाद 
म्हणजे नक्षलवादी भागात कार्यरत असणाऱ्या, संविधानाचं रक्षण करणाऱ्या भारतीय सुरक्षा दलांना- केंद्रीय राखीव पोलीस दल, त्या त्या भागातील राज्य सरकारची पोलीस दलं, या सर्वांना नक्षलवादी हे आपले शत्रू समजतात. भारतीय संविधानाचा हा मोठा अपमान आहे.
पुढचा संबंध उतारा हे अतिशय भयंकर आहे- ईस प्रकार के सभी तत्वों के खिलाफ केंद्रीय जनअदालत में 9 दिन तक मुकदमा चलाया गया और इसमे दोषी पाए गए लीगल राईट्स आॅबजर्वेटरी के कन्वीनर, जनरल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी तथा प्रवक्ता मिलकर 4 लोगोंको मौत की सजा सुनाई गई है | जनअदालत इन सभी को मई 31, 2017 तक प्रत्यक्ष रूपसे पेश होने का समन भेजा है, अगर वे पेश नहीं होते, तो इन सभी को सुनाई गई मौत की सजा को मई 31, 2017 रात 12.00 बजे के बाद तत्काल अमल मे लाया जाएगा |
हा उतारा वाचण्यापूर्वी सुरूवातीला दिलेलं बाबासाहेबांचं कम्युनिस्टांबदद्दलचं मत पुन्हा एकदा वाचा. ते वाचून लक्षात येईल की बाबासाहेबांनी हा धोका फार पूर्वीच ओळखला होता.
कम्युनिस्ट नक्षलवादी कथित जनअदालतीमध्ये खटला चालवतात आणि त्यात मृत्यूदंडाची शिक्षा सुनावतात, हा तद्दन भंपकपणा आहे. देशात संविधानिक न्यायव्यवस्था असताना यांना अशी जनअदालत वगैरे चालवण्याचा अधिकार कोणी दिला ?
नक्षलवादी आज समांतर सरकार चालवत आहेत आणि संविधानाला खुलेआम आव्हान देत आहेत. भारतीय संविधान असताना, त्यात योग्य त्या संस्था असताना आणि बाबासाहेबांनी त्याची काटेकोर मांडणी केली असताना कथित जनअदालत ही मंडळी चालवतात. म्हणजे यांना आदीवासी बांधवांशी काहीही देणघेण नसून यांना फक्त शस्त्रांच्या बळावर भारतीय लोकशाही उलथून टाकायची आहे आणि माओप्रणित साम्यवादी हुकूमशाही राजवट आणायची आहे. म्हणूनच या मंडळींना भारतीय संविधानापेक्षा माओचं लाल किताब जास्त महत्त्वाचं आहे.
कम्युनिस्टांकडून अशा प्रकारचा भंपकपणा वारंवार केला जातो. एकीकडे म्हणायचं की आम्ही शोषितांविरोधात लढतो मात्र त्याच वेळी आदीवासी बांधवांवर अत्याचार करायचे, त्यांना मुख्य प्रवाहापासून दूर ठेवायचं, त्यांना पुढे करून व्यवस्थेविरोधात खोटे आरोप करायचे, त्यांना शिक्षण घेण्यापासून रोखायचं, त्यांना जगण्याच्या मूलभुत सोयीसुविधांपासून जाणीवपूर्वक दूर ठेवायचं, जेणेकरून भरकटलेली आणि भ्रष्ट झालेली नक्षल चळवळ आणखी काही काळ तग धरू शकेल आणि आदीवासी बांधवांना पुढे करून देशाविरोधात, संविधानाविरोधात आणखी लढाई वगैरे लढता येईल.
लीगल राईट्स आॅबजर्वेटरी हा देशातील संविधानवादी आणि विचारी जनांनी स्थापन केलेला गट. भारतीय नागरिक आणि भारतीय सैन्य, सुरक्षा दलांचे मानवाधिकार, त्यांचे मुलभूत अधिकार, न्याय्य हक्क यांचे संरक्षण व्हावे या हेतून ही मंडळी काम करतात- संविधानिक मार्गाने !

मंडळींनी प्रा. नंदीनी सुंदर, कविता कृष्णन आणि बेला भाटीया या पांढरपेशा नक्षलसमर्थकांवर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी केल्यामुळे आणि तशा प्रकारच्या हालचाली केल्यामुळे नक्षलवादी संतापले आणि थेट मृत्यूदंडचं सुनावला. यातल्या प्रा. नंदीनी सुंदर यांचं कर्तृत्व म्हणजे यांनी छत्तीसगढ इथं केंद्रीय राखीव पोलीस दलाच्या जवानांनी एका अल्पवयीन मुलावर बलात्कार केल्याचं ट्वीट दिल्लीत बसून (आणि काचेच्या चषकातून चमकदार सोनेरी पेयाचे घुटके घेत बहुदा !) केलं आणि नेहमीप्रमाणे आरडाओरडा सुरू केला. नंतर वैद्यकीय तपासणीअंती तसं काही घडलचं नसल्याचं सिध्द झालं आणि नंदीनी बाईंनी आपलं ट्वीट टिलीट केलं. मात्र यातून या मंडळींचा संविधानविरोधी मानसिकता पुढे येते आणि लीगल राईट्स आॅबजर्वेटरीची मंडळी अतिशय धैर्याने काम असल्याचंही स्पष्ट आहे.
https://www.facebook.com/lroind/