नक्षलवाद : बदलते स्वरूप

सध्या स्वतंत्र भारतातील एक हिंसक मात्र कथित वैचारिक बैठक असणारी चळवळ म्हणजे नक्षलवादी चळवळ. देशातील रेड कॉरिडॉर म्हणवला जाणारा पशूपती ते तिरूपती आणि देशातील महत्त्वाची शहरे अशा विस्तीर्ण प्रदेशावर या चळवळीने आपले हातपाय पसरले आहेत. ज्याप्रमाणे हत्तीचे खायचे आणि दाखवायचे दात वेगळे असतात, त्याचप्रमाणे या चळवळीचंही आहे. “देशातील आदीवासी, गरीब, कष्टकरी, कामगार या शोषित वर्गांना त्यांचे न्याय्य हक्क आणि सन्मान मिळवून देण्यासाठा आम्ही भांडलदारांचे हस्तक असलेल्या सरकारविरूद्ध संघर्ष करत आहोत” अशा अगदी कोणालाही प्रथमदर्शनी सहानुभूती आणि आकर्षण वाटावं अशा शब्दात या चळवळीचं समर्थन केलं जात. मात्र वास्तव काहीतरी वेगळंच आहे, कारण सध्या नक्षल चळवळ ही पूर्णपणे भरकटलेली असून देशात हिंसक कारवाया करून अराजक माजवणे, हाच एकमेव कार्यक्रम त्यांचा आहे. त्यांना आता आदीवासी, गरीब, कष्टकरी आणि कामगार वर्गाशी, त्यांच्या समस्यांशी काहीही देणेघेणे राहिलेले नाही. कारण आता हिंसेची आणि अराजकाची एक नशा या चळवळीस चढलेली आहे. आणि या भयंकर नशेत त्यांना परकीय शक्तींची मदत मुक्तहस्ते होत असते. त्यामुळे संविधानावर चालत असलेला देश त्यांना काहीही करून अराजकात न्यायचा आहे आणि माओच्या लाल पुस्तकाप्रमाणे देश चालवण्याची त्यांची इच्छा आहे. त्यामुळे या चळवळीकडे किंचीतही सहानुभूतीने पाहणे म्हणजे देशाच्या पायावर धोंडा पाडून घेण्यासारखे आहे.
अर्थात आपल्या देशातील कथित बुध्दिवादी, लोकशाहीवादी आणि पुरोगामी म्हणवणारे पत्रकार, अभ्यासक, प्राध्यापक, सामाजिक कार्यकर्ते, पर्यावरणवादी कार्यकर्ते, लेखक आदी मंडळी आपल्या वातानुकूलीत हस्तीदंती मनोऱ्यांमध्ये बसून या हिंसक आणि अराजकतावादी चळवळीचं यथेच्छ समर्थन करत असतात(अर्थात रमणा घेऊन !). एरवी विवेकवाद आणि अहिंसेचे गोडवे गाणारी ही मंडळी जेव्हा या हिंसक चळवळीचं वकीलपत्र घेत गावगन्ना हिंडतात तेव्हा त्यांच्या एकूणच वैचारिक चारित्र्याविषयी प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्याशिवाय राहत नाही.
एकूणच सध्या देशाच्या संविधान, एकता आणि अखंडता यास नक्षलवादी चळवळीनं उभे केलेले आव्हान फार मोठे आहे.

१

पश्चिम बंगालमध्ये दार्जिलिंग जिल्ह्याच्या सिलीगुडी पोटविभागात आणि हिमालयाच्या पायथ्याशी नक्षलबारी हा सु. २०७ चौ. किमी.चा प्रदेश आहे. या भागात एकूण ६० खेड्यांचा अंतर्भाव होतो. तेथील वस्ती बव्हंशी संथाळ, ओराओं, मुंडा आणि राजवंशी या आदिवासी जमातींची आहे. मे १९६७ मध्ये मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पक्षाच्या नक्षलबारी शाखेने मध्यवर्ती पक्षाला डावलून येथे आदिवासींचा सशस्त्र उठाव केला. नक्षलवादी उठावाची ही सुरुवात होती. ‘सशस्त्र क्रांतीने सत्ता संपादन’ आणि ‘माओ-त्से-तुंग हे आमचे प्रमुख’ या त्यांच्या घोषणा आणि चिनी सरहद्दीची समीपता यांमुळे नक्षलवादी उठावाकडे सर्व देशांचे लक्ष वेधले गेले. या उठावामागील विचारप्रणाली नक्षलवाद म्हणून ओळखली जाते.
नक्षलवादी उठावांच्या एकंदर पाच अवस्था आढळून येतात. 
पहिली अवस्था म्हणजे प. बंगालमध्ये संयुक्त आघाडीचे सरकार अधिकारावर असताना झालेला उठाव ही होय. हा उठाव दोन महिने टिकला. जुलै १९६७ मध्ये पोलिसांनी या बंडाचा बीमोड करून त्याचे सूत्रधार चारू मजुमदार व प्रत्यक्ष संचलन करणारे नेते कनू संन्याल व जंगल संथाळ यांना अटक केली. तीन महिन्यांनंतर त्यांना सोडून देण्यात आले.

दुसऱ्या अवस्थेत नोव्हेंबर १९६८ मध्ये आंध्र प्रदेशात श्रीकाकुलम् भागात असाच आदिवासी उठाव करण्यात आला. एप्रिल १९६९ मध्ये उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, केरळ इ. राज्यांत अस्तित्वात आलेल्या नक्षलवादी गटांना एकत्र करून त्यांचा मार्क्सवादी-लेनिनवादी कम्युनिस्ट पक्ष हा स्वतंत्र पक्ष स्थापन करण्यात आला. मुख्यतः शेतकऱ्यांच्या द्वारा ग्रामीण भागांत सशस्त्र लढे करून सत्ता काबीज करणे, हे या पक्षाचे ध्येय होते. संसदीय कार्यपद्धतीला तसेच जनसंघटना व जनआंदोलन यांना त्यांचा तीव्र विरोध होता. चारू मजुमदार हे या पक्षाचे मुख्य सैद्धांतिक होते. माओ-त्से-तुंग आणि चीनचा कम्युनिस्ट पक्ष यांच्याशी संपूर्ण एकनिष्ठ राहणे व माओच्या विचारानुसार भारतात क्रांती करणे, ही नक्षलवादाची प्रमुख तत्त्वे होती.
तिसऱ्या अवस्थेत त्यांनी ग्रामीण भागांत ‘लाल तळ’ स्थापन करणे आणि वर्गशत्रूंचा निःपात करणे हे दोन कार्यक्रम हाती घेतले. या अवस्थेत आंध्र प्रदेशातील श्रीकाकुलम्मधील पार्वतीपुरम् या आदिवासी वस्त्या आणि प. बंगालमधील डेब्रा व गोपीबल्लवपूर या भागांत उठाव करण्यात आले. ते १९७० च्या मध्यापर्यंत चिरडले गेले. वर्गशत्रूंचा निःपात याचा अर्थ प्रत्यक्षात जमीनदार व पोलीस सहायक यांचा खून करणे असा होतो. त्यांची तथाकथित ‘गनिमी पथके’ ही त्यांच्या राजकीय पक्ष-संघटनेपासून स्वतंत्रपणे काम करू लागली.
चौथी अवस्था साधारण एक वर्ष टिकली. या अवस्थेत त्यांच्या हालचाली मुख्यतः कलकत्ता शहर आणि उपनगरे यांपुरत्याच केंद्रित होत्या. एप्रिल १९७० मध्ये शाळांवर छापे घालून नासधूस करणे व परीक्षांवर बहिष्कार घालणे, मान्यवर नेत्यांच्या पुतळ्यांचा विध्वंस करणे हा कार्यक्रम त्यांनी सुरू केला. नंतर त्यांनी शहरांतही वर्गशत्रूंचा निःपात करण्याचे धोरण स्वीकारले. या धोरणानुसार अनेक निःशस्त्र पोलीस, छोटे व्यापारी आणि राजकीय विरोधक (मुख्यतः मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे कार्यकर्ते) यांचे खून केले. कलकत्त्याच्या काही भागांत त्यांनी आपली ‘मुक्तता क्षेत्रे’ स्थापन करून तेथून सर्व विरोधकांची हकालपट्टी केली. काही विद्यार्थी व समाजकंटक यांच्या गटाने ही चळवळ आपल्या ताब्यात घेतली.
त्यानंतर चळवळीत फाटाफूट पडली. उत्तर प्रदेश–बिहारच्या नक्षलवाद्यांनी पक्षातून अंग काढून घेतले. श्रीकाकुलम्मधील नक्षलवाद्यांनी पक्षनेतृत्वाचा धिक्कार केला व बंगालमधील सुशीतल रॉयचौधरीसारखे प्रमुख पुढारी भ्रमनिरास होऊन चारू मजुमदार यांच्यापासून दूर गेले. नक्षलवादी गटांचे आपसांतही सशस्त्र संघर्ष झाले. सुशीतल रॉयचौधरी मार्च १९७१ मध्ये हृदयविकाराने मरण पावले. आशू मजुमदार पोलिसांच्या चकमकीत मारला गेला. चारू मजुमदार जुलै १९७२ मध्ये पकडले गेले व तुरुंगात असतानाच तेही निधन पावले. अशी रीतीने या नक्षलवादी उठावांचा शेवट झाला.
नक्षलवाद हा भारतातील माओवाद म्हणून सामान्यतः ओळखला जातो. मार्क्सवादी-लेनिनवादी आणि कट्टर माओवादी अशी त्यांची विचारप्रणाली  आहे; परंतु प्रत्यक्षात नक्षलवादी तंत्र हे माओच्या जनयुद्धाच्या तंत्रापेक्षा फार भिन्न होते. विशेषतः जनसंघटना आणि जनआंदोलन यांचा पुरस्कार, मुख्य शत्रूविरुद्ध दुय्यम शत्रूबरोबर संयुक्त आघाडी करणे, लोकांमध्ये पाण्यातील माशांप्रमाणे मिसळून राहणे, या सर्व बाबतींत त्यांनी माओची सूत्रे पाळली नाहीत. पक्षसंघटनेच्या बाबतीत त्यांनी ‘लोकशाहीनिष्ठ केंद्रीकरणा’चे लेनिनचे तत्त्व सोडून विकेंद्रित पक्षसंघटना बांधण्याचा प्रयत्न केला. किंबहुना विकेंद्रितच काय; पण कोणत्याच प्रकारची संघटना बांधण्यास व समिती पद्धतीने कामकाज करण्यास चारू मजुमदार यांचा विरोध होता. संसदीय पद्धतीवरील संपूर्ण बहिष्कार हाही मार्क्सवादाशी आणि साम्यवादी पक्षाच्या धोरणाशी सुसंगत नव्हता. तसेच वर्गशत्रूंचे वैयक्तिक रीत्या खून करणे, हे मार्क्सवादी-लेनिनवादी अथवा माओवादी धोरणात बसत नाही. तो निव्वळ वैयक्तिक दहशतवाद होतो. रशियात व चीनमध्ये गनिमी पथकांवर राजकीय पक्षाचे नियंत्रण होते; बंदुकीवर पक्षाचेच नियंत्रण असावे, अशी भूमिका माओने साग्रह मांडलेली आहे;  परंतु चारू मजुमदार यांनी त्यांच्या पथकांना पक्षनियंत्रणापासून अलिप्त ठेवले. चारू मजुमदार यांचा माओवाद हा माओवादाचीही भ्रष्ट नक्कल ठरला. शेतकऱ्यांच्या संघटना उभारण्यास नकार देऊन आणि आर्थिक लढ्यांना विरोध करून मार्क्सवाद-लेनिनवादातील एका मूलभूत सूत्रालाच त्यांनी मुरड घातली. नक्षलवाद्यांचे तीन किंवा चार प्रमुख गट निरनिराळ्या प्रदेशांत काम करीत असतात. ते कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सिस्ट-लेनिनिस्ट) या त्यांच्या पक्षाची पुनर्घटना करून सर्व नक्षलवाद्यांत सुसूत्रता आणण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.

हिंसेच्या जोरावर या चळवळीने देशातील दहा राज्यातील 106 जिल्ह्यांमध्ये अराजक पसरवले आहे, त्यांची यादी वाचल्यावर गांभिर्य पुरेसे लक्षात येईल- आंध्रप्रदेश- 8 जिल्हे, तेलंगणा- 8 जिल्हे, बिहार- 22 जिल्हे, छत्तीसगढ- 9 जिल्हे, झारखंड- 21, मध्यप्रदेश- 1, महाराष्ट्र- 4, ओरिसा- 19, उत्तरप्रदेश- 3, प. बंगाल- 4जिल्हे.  (संदर्भ: At present 106 districts in 10 States have been identified by the Government of India as Left Wing Extremism (LWE) affected districts in the country, Press Information Bureau, Government of India, Ministry of Home Affairs, 24-February-2016)

२

नक्षलवाद्यांनी आज देशात त्यांच्या प्रभावक्षेत्रात स्वत:चं सरकारचं बनवलं आहे, अर्थात हे सर्व भारतीय संविधानाला झुगारून. कारण देशाचे संविधान त्यांना मान्य नाही, देशातील कायदे त्यांना मान्य नाही, कारण हे सर्व त्यांच्यामते आदीवासी, गरीब, कष्टकरी आणि कामगार वर्गाच्या शोषणाचे साधन आहे. नक्षलवाद्यांच्या रचनेची कल्पना बस्तरमधील अबुझमाड येथे सुरक्षा दलांनी केलेल्या हल्ल्यानंतर उघडकीस आलेल्या चित्रावरून स्पष्ट होते.
बस्तरचा भाग घनदाट जंगलाने वेढला आहे. हजारो कोटींची वनसंपदा आहे. या भागातील जंगलात ७६ प्रकारचे वनउपज आढळतात. १९७०-८५ या काळात तत्कालीन मध्य प्रदेश सरकारला दरवर्षी २५० कोटी रुपये जंगलातील बांबू आणि तेंदूपत्त्यापासून मिळत होते. तिथे लोहखनीज आणि हिऱ्याच्या खाणी आहेत. त्यामुळेच माओवादी कारवायांचा गड असतानाही देशातील बड्या उद्योगसमूहांनी या भागावर लक्ष केंद्रित केले आहे. घनदाट जंगल, उंच पर्वतरांगांनी वेढलेल्या या जंगलाची तुलना आफ्रिकेच्या जंगलांशी केली जाते. १० ते १५ हजार वर्गकिलोमीटर क्षेत्रात पसरलेल्या अबुझमाडमध्ये घनगर्द वृक्षांच्या आणि उंच पर्वतांच्या रांगाच रांगा दिसतील. छत्तीसगड आणि महाराष्ट्राची सीमारेषा विभागणाऱ्या इंद्रावती, पर्लकोटा तर छत्तीसगड आणि आंध्र प्रदेशला विभागणाऱ्या गोदावरी या मोठ्या नद्या या भागातून वाहतात. गडचिरोली जिल्ह्याच्या भामरागड तालुक्यातील बिनागुडापासून छत्तीसगडच्या नारायणपूर, दंतेवाडा, बिजापूर; तेलंगणच्या खम्मम, वारंगल; ओडिशाच्या मलकानगिरीपर्यंत अबुझमाडचे जंगल परसले आहे. ‘अबुझ’ म्हणजे माहिती नसलेले तर ‘माड’ म्हणजे उंच रहस्यमय प्रदेश असलेला भाग. या दोन्हीचे मिश्रण असलेला हा भाग असल्याने अबुझमाड म्हणून ओळखला जातो. अजूनही येथील आदिवासी अर्धनग्न अवस्थेत जीवन जगतो. माडमध्ये २४० गावे आहेत. भारतातील पहिले महासर्वेक्षक अॅडवर्ड एव्हरेस्ट यांनी १८७२ ते १८८० या काळात अबुझमाडच्या सर्वेक्षणाचा प्रयत्न केला होता. मात्र त्यात त्यांना अपयश आले. स्वातंत्र्याच्या सत्तर वर्षांनंतरही कुठल्याही सरकारला ‘माड’ची नेमकी भौगोलिक परिस्थिती अजूनही माहिती नाही. त्यामुळेच अबुझमाड असो की आळखी कोणता जंगलप्रदेश, आपल्या यंत्रणांना ते संपुर्ण भेदणे शक्य होत नाही.
माओवाद्यांनी या जंगलात स्वतःची समांतर व्यवस्था तयार केली आहे. शाळेतील शिक्षक असो की जंगल संरक्षणासाठी काम करणारे वन कार्यकर्ते, सर्वत्र माओवाद्यांचा वरचष्मा आहे. रुग्णालयातील कर्मचारी तसेच आदिवासींच्या जीवनावर प्रभाव टाकणाऱ्या विविध वन समित्या इथे कार्यरत आहेत. अंमल मात्र माओवाद्यांचाच चालतो. माओवाद्यांनी स्वतःची संचारप्रणाली तयार केली असून तेवढ्या हद्दीची त्यांची रेडिओ प्रसारण सेवाही आहे. अबुझमाडमध्ये माओवाद्यांचा सर्वोच्च नेता मुप्पाला लक्ष्मणराव ऊर्फ गणपती, मिलिटरी कमांडचा प्रमुख नंबाला केशव उर्फ गंगन्ना, भूपती यांच्यासह केंद्रीय समितीचे बडे नेते वास्तव्याला आहेत. त्यांच्या सुरक्षेसाठी माओवाद्यांनी बंकरही तयार करून ठेवले आहेत. महत्त्वाची बाब म्हणजे, माओवाद्यांची सैनिकी शाळाही अबुझमाडमध्ये आहे. गुरिल्ला पद्धतीने सुरक्षा दलांवर हल्ले करण्याचे प्रशिक्षण देणारे कॅम्प माओवाद्यांनी या जंगलात तयार केले आहेत. १९९०च्या दशकात माओवाद्यांनी देशातील नक्षलप्रभावित भागात गुरिल्ला पद्धतीने सुरक्षा दलांवर हल्ले सुरू केले. गुरिल्ला युद्ध पद्धतीचे प्रशिक्षण श्रीलंकेतील एलटीटीई या तामिळ अतिरेकी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी माडमध्ये येऊन माओवाद्यांना दिले होते. माओवाद्यांना प्रशिक्षण देण्यात येणाऱ्या मैदानांचे हवाई चित्र काही वर्षांपूर्वी गडचिरोली पोलिसांनी हेलिकॉप्टरमधून घेतले होते.
घनदाट जंगल, उंच पर्वतरांगा, चारही बाजूने नद्या, वन्यप्राणी असलेल्या अबुझमाडमध्ये कुठल्याही सुरक्षा यंत्रणेला काउंटर करण्यासाठी माओवाद्यांनी मजबूत उपाय केले आहेत. माडमध्ये त्यांनी अनेक किलोमीटरपर्यंत भूसुरुंगस्फोटके पेरून ठेवली आहेत. माओवाद्यांच्या या राजधानीची सुरक्षा व्यवस्था समजावून घेण्याचा प्रयत्न गडचिरोलीचे तत्कालीन पोलिस अधीक्षक शिरीष जैन यांनी केला होता. अबुझमाडचे प्रवेशद्वार असलेल्या गडचिरोलीतील बिनागुंडामध्ये राजवर्धन आणि शिरीष जैन यांच्या नेतृत्वात पहिल्यांदा नागरिकांनी लोकसभा निवडणुकीत मतदान केले. त्यावेळी तब्बल दोन दिवस गोळीबार करून माओवाद्यांनी दहशत पसरविली होती. त्यावेळी शिरीष जैन यांच्या हेलिकॉप्टरवरही गोळीबार झाला होता. गोळीबार सुरू असताना जैन यांनी स्वतःचा जीव धोक्यात घातला. मतदान पथकाला त्यांनी सुरक्षितपणे हेलिकॉप्टरद्वारे गडचिरोलीला परत नेले होते. चंदनतस्कर वीरपन्नचे साम्राज्य उद्ध्वस्त करणारे के. विजयकुमार त्यानंतर सीआरपीएफचे महासंचालक झाले. त्यावेळी माडमध्ये शिरण्याचा प्रयत्न सीआरपीएफ आणि छत्तीसगड पोलिसांनी संयुक्तपणे केला. काही किलोमीटर आत गेल्यानंतर अनेक ठिकाणी सुरक्षा दलांवर हल्ले झाले. माडची कठीण भौगोलिक परिस्थिती पाहून सुरक्षा दल माघारी परतले होते. अलीकडेच गडचिरोली पोलिसांनी अबुझमाडमध्ये शिरून माओवाद्यांचे शिबिर उद्ध्वस्त केले. तिथे सहा घोडे मिळाल्याने माओवाद्यांकडून घोड्यांचा वापर होत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या कारवाईनंतर जवानांचे मनोधैर्य वाढले आहे.
सेंट्रल मिलिटरी कमांड
माओवाद्यांकडून सुरक्षा दलांवर आजपर्यंत अनेक मोठे हल्ले झाले. या हल्ल्यांचे स्वरुप गुरिल्ला युद्ध पद्धतीचे असते. त्याची सर्व सूत्रे अबुझमाडमधूनच हलविली जातात. सूत्रधाराची भूमिका सेंट्रल मिलिटरी कमांडची असते. याचा मुख्य असलेल्या गंगन्नाचे वास्तव्य अबुझमाडमध्ये आहे. माओवाद्यांच्या केंद्रीय समितीत गंगन्ना ऊर्फ नंबाला केशव हा तिसऱ्या क्रमांकाचा नेता आहे. गंगन्नासह सेंट्रल मिलिटरी कमांडमध्ये सहा सदस्य आहेत. त्यात देवजी ऊर्फ संजीव, आनंद ऊर्फ कटकम सुधाकर व इतर तिघांचा समावेश आहे. मात्र माओवाद्यांच्या सर्वाधिक कारवाया असलेल्या दंडकारण्याची जबाबदारी देवजीकडे आहे. या दंडकारण्यात बस्तर, ओडिशा, गडचिरोली (महाराष्ट्र) आणि तेलंगणचा समावेश आहे. माओवाद्यांच्या सेंट्रल मिलिटरी कमांडमध्ये देवजीच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या कमांडमध्ये उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, असे तीन कमांड आहेत. त्यात बटालियन आणि कंपनी दलम अत्याधुनिक शस्त्रांनी सज्ज असते. त्यांच्याकडे भूसुरूंगस्फोट घडविण्यासाठी स्फोटके तसेच तांत्रिक माहिती असलेले तज्ज्ञ असतात. यात मोठा हल्ला घडवायचा असल्यास दंडकारण्य मिलिटरी कमांडला देवजीच्या मध्यस्थीने माओवाद्यांचा सर्वोच्च नेता गणपती ऊर्फ मुप्पाला लक्ष्मणराव याची परवानगी घेऊनच गंगन्नाच्या मार्गदर्शनात घटनेची तयारी करावी लागते. एखादे घटनास्थळ निश्चित झाल्यास त्या ठिकाणची भौगोलिक परिस्थिती, सुरक्षा दलांची संख्या, स्थानिकांची मदत या गोष्टींवर चर्चा होते. घटना घडण्याच्या साधारणतः महिनाभरापूर्वी जबाबदारी निश्चित केली जाते.

३

मार्च महिन्यात दिल्ली विद्यापीठातील प्राध्यापक जी. एन. साईबाबा याला गडचिरोली सत्र न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. या प्राध्यापक महोदयांवर नक्षलवादाचा प्रचार आणि प्रसार करण्याचा आरोप होता. न्यायालयात तो सिध्द होऊन या पांढरपेशा नक्षलवाद्यास आता आपले उर्वरीत आयुष्य कारागृहात कथित क्रांतीची स्वप्न पाहत घालवावे लागणार आहे.
शिक्षा सुनावताना न्यायालयाने जे म्हटले आहे ते अतिशय महत्वाचे आहे, “प्राध्यापक साईबाबा हा नक्षलवादाचा प्रचार आणि प्रसार करीत असल्याचे न्यायालयात सिध्द झाले आहे. प्रा. साईबाबा 90 टक्के अपंग असला तरी त्याचा मेंदू पूर्णपणे कार्यरत असून तो माओवादी चळवळीमागील प्रेरणा असल्याचे सिध्द होते. 2008 पासून गडचिरोली जिल्ह्यात अनेक निष्पाप लोकांचा बळी घेणाऱ्या बंदी घातलेल्या संघटनेचा नेता असल्याने तो जन्मठेपच नाही, तर त्यापेक्षा अधिक शिक्षेस पात्र आहे.”
पेशाने प्राध्यापक असलेल्या या व्यक्तीकडून नवीन पिढी घडवण्याचे काम होणे अपेक्षित असताना देशविघातक अशा नक्षल चळवळीत त्याचे असलेले सक्रीय योगदान हे विचारी जनांना नक्कीच काळजीत टाकणारे आहे. पिढी घडविणारी व्यक्तीच जर देशविघातक अशा कृत्यांना पाठींबा देत असेल तर नक्षलवादाविरोधी लढा किती तीव्र करण्याची वेळ आली आहे हे एव्हाना लक्षात आलेच असेल. शस्त्रधारी नक्षलवाद्यांसोबतच शहरी भागात राहणाऱ्या अशा अनेक पांढरपेशा साईबाबांविरोधात आज उभे राहण्याची वेळ आली आहे. अन्यथा संपुर्ण पिढीच ही मंडळी नासवतील हे नक्की.

प्रा. साईबाबा (सध्या जन्मठेपेत), दिल्ली विद्यापीठ. नक्षलवादाचा शहरी बुध्दीजीवी चेहरा.

देशाविरोधात युध्दा पुकारणाऱ्या, संविधानास न मानणाऱ्या डाव्या विचारांचे अपत्य असणाऱ्या नक्षलवादाचा सामना आज दुहेरी पध्दतीने करण्याची वेळ आली आहे. कारण सशस्त्र नक्षलवादासोबतच शहरी भागात नक्षलवादाने आपले बस्तान बसवले आहे. आपल्या नकळत. विविध पातळ्यांवर आज नक्षलवादी चळवळ काम करते आहे. त्यात त्यांचे वैचारिक पितृत्व येते ते डाव्या पक्षांकडे. त्यानंतर सशस्त्र नक्षलवादी आणि शहरात राहणारे, बुध्दीजीवी म्हणवणारे पांढरपेशे नक्षलसमर्थक.
सशस्त्र लढा देण्यासाठी देशाची संरक्षण दले हे समर्थ आहेत. मात्र शहरी नक्षलवादाचा सामना हा समाजातील विचारी आणि संविधान, लोकशाहीवर श्रध्दा असणाऱ्या जनांनाच करायचा आहे. शहरी नक्षलवाद हा सशस्त्र नक्षलवादाप्रमाणेच गंभीर आहे. किंबहुना त्याकडे दुर्लक्ष करणे म्हणजे अराजकालाच निमंत्रण देणे आहे.
शहरी भागातील नक्षलसमर्थक हे सशस्त्र नक्षलवाद्यांप्रमाणेच धोकादायक आहेत. त्यात प्राध्यापक, वकील, डाॅक्टर्स, सामाजिक कार्यकर्ते, पर्यावरणवादी कार्यकर्ते आदींचा समावेश प्रामुख्याने होतो. ही मंडळी अगदी तुमच्याआमच्यासारखीच पांढऱपेशी. शिवाय यांचा व्यवसाय पाहता समाजात यांच्याबद्दल आदराचीच भावना जास्त असते. तेव्हा यांच्याबद्दल साधा संशयही कोणी घेत नाही. आणि याचाच फायदा ही नक्षलसमर्थक मंडळी घेत असतात. नक्षलवाद्यांच्या फ्रंट संघटना म्हणून ही मंडळी देशविघातक कृत्यांत भूमिका बजावत असतात.
हिंसक अशा नक्षलवादास नैतिक अधिष्ठान देण्याचे काम या मंडळींकडून होत असते. त्याचप्रमाणे चळवळीस मनुष्यबळ पुरवण्याचेही काम हे करतात. प्राध्यापक मंडळी हे काम अधिक कुशलतेने करतात. कारण यांचा संपर्क हा तरूण पिढीशी सर्वाधिक असतो. शिवाय प्राध्यापक असल्याने तरूणांना भावणाऱ्या भाषेत ब्रेनवाॅशिंग ही मंडळी अगदी सहजतेने करतात. त्यातूनच मग साईबाबासारखा जहाल नक्षलवादी प्राध्यापक तयार होतो.
प्राध्यापकांसोबतच वकील, सामाजिक कार्यकर्ते, पर्यावरणवादी, मानवाधिकारवादी असे अनेक ‘वादी’ मंडळी शहरी भागात नक्षलवादाचे उदात्तीकरण करत आहेत. ही मंडळी विविध मार्गांनी व्यवस्थेविरोधात चिथावणी देणे, हिंसेचे समर्थन करणे आदी कामं... करत असतात. हे करत असताना एक चलाखी ही मंडळी करतात, ती म्हणजे संविधान, लोकशाही, मानवतावाद, मानवाधिकार, शोषितांचा लढा, क्रांती अशा चारदोन नावांचा सातत्याने जप करणे. यामुळे त्यांची ‘लाल’कृत्ये ही झाकली जातात असा त्यांचा समज असतो. शिवाय ही मंडळी बऱ्याचदा सरकारी पदांवरही आपली वर्णी लावत असल्याने अनेक गोष्टी त्यांना सुखनैवपणे करता येणे शक्य होते.
शहरी नक्षलसमर्थकांचे मुख्य काम म्हणजे नक्षलवाद्यांच्या हिंसक कृत्याचे समर्थन करत संरक्षण दलांचे खच्चीकरण करणे. संरक्षण दलांनी नक्षलवाद्यांविरोधात कारवाई केली की ही मंडळी टाहो फोडतात. संरक्षण दले ही क्रूर असून निरागस, निष्पाप अशा नक्षलवाद्यांना ती विनाकारण लक्ष्य करत आहे, असा कांगावा सुरू करतात. मग देशभर विविध कार्यक्रम घेत ही मंडळी कंठशोष करत हिंडतात. त्यात त्यांना मदत करतात ती माध्यमांमधील काही मंडळी. मात्र नक्षलवाद्यांकडून होणाऱ्या हिंसेविरोधात ही मंडळी चकार शब्दही काढत नाहीत. तेव्हा यांना मानवाधिकाराचा विसर पडतो आणि ग्लासातल्या चमकदार पेयाचे घुटके घेत, वातानुकुलीत खोल्यांमध्ये बसून क्रांतीची स्वप्न रंगवण्यात हे रंगून जातात.

अरूण भेलके, कांचन ननावरे- शहरी भागात नक्षलभर्ती करणारे मोहरे.

शोषितांच्या न्याय्य हक्कांसाठी सुरू झालेल्या नक्षल चळवळ आज पूर्णपणे भ्रष्ट झाली आहे. ज्या आदीवासींसाठी ही चळवळ सुरू केली होती, आज त्यांच्याच जीवावर ही मंडळी उठली आहेत. आदीवासींच्या समस्या सोडवण्यात व्यवस्थाही अपयशी ठरली आहे, यात दुमत नाही. मात्र व्यवस्थेकडून झालेल्या चुका सुधारण्यातही येत आहेत. मात्र नक्षलवाद्यांना नेमके तेच नको आहे. कारण व्यवस्था करत असलेले प्रयत्न यशस्वी झाले तर नक्षल चळवळ ही कालबाह्य ठरणार आहे.
शहरी नक्षलवाद म्हणजे नक्षलवादी सध्या वापरत असलेल्या 4th Generation Warfare (चौथ्या पिढीतील युध्दतंत्र)चा एक भाग आहे. हे समजून घेणे अतिशय गरजेचे आहे, कारण नक्षलवाद्यांशी लढा द्यायचा म्हणजे त्यांची रणनिती समजून घेणे आवश्यक आहे.
4th Generation Warfare म्हणजे राजकारण – युध्द आणि बंडखोर – सामान्य नागरिक यांच्यातील रेषा धुसर करणारा संघर्ष. यामध्ये अतिशय सूत्रबद्धपणे मानसिक युद्ध करण्यावर भऱ दिला जातो, त्यात माध्यमांचा अचुकपणे वापर करण्यात येतो. सोबतच शत्रूच्या सांस्कृतिक घटकांवर थेट हल्ला करून त्याबदद्ल मनात संभ्रम निर्माण केला जातो. आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे त्यासाठी राजकीय, सामाजिक, आर्थिक असे सर्व प्रकारच्या दबावतंत्राचा मुक्तहस्ते वापर केला जातो. 

शहऱी भागातील औद्योगिक पट्ट्यांचा वापर शहरी नक्षलवादासाठी केला जातो. त्यासाठी त्यांना पुढील भाग केले आहेत-
• अहमदाबाद – पुणे कॉरिडॉर
• दिल्लीसह राष्ट्रीय राजधानी परिसर (NCR)
• चेन्नई
• हैद्राबाद
• कोलकाता
आदी शहरांमध्ये औद्योगिक केंद्रीकरण झाले आहे. परिणामी या पट्ट्यांमध्ये एकाचवेळी कमालीची श्रीमंती आणि कमालीची गरीही अशी विषम परिस्थिती आढळते. वर्गसंघर्षासाठीची ही अतिशय आदर्श अशी परिस्थिती. त्यामुळेच शहरी भागात नक्षलवादाचा पाया मजबूत करण्यासाठी या पट्ट्यांचा उपयोग करून घेतला जातो आहे.

४

नक्षलसमस्या आज जटील बनली आहे, मात्र ती सोडवण्यासाठी सशस्त्र उपायांसोबतच विकास आणि आदीवासी समुदायास मुख्य प्रवाहाता आणण्यासाठी प्रयत्न करणे, शहरी भागातील असंतोष कसा कमी होईल यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे.
या भागात विकासाची प्रक्रिया बहुआयामी असावी लागते. आरोग्य, शिक्षण, रस्ते, पिण्याचे पाणी व सरकारी योजनांना गावात पोहोचवणे ही मूलभूत कामे आधी हाती घ्यावी लागतात. यातूनच स्थानिकांशी संवाद सुरू होतो. या कामांना (विशेषत: आरोग्य व शिक्षण) नक्षल्यांचा विरोध नाही. मात्र प्रशासन नक्षलवादाचा बागुलबुवा उभा करून या मूलभूत सोयीसुद्धा पुरवीत नाही. पोलीस व सुरक्षा दलांनी संयुक्तपणे गावभेटीचा कार्यक्रम राबवला तर त्यातून अनेक लहान-मोठय़ा समस्या समोर येतात.
  विकासाचे लहान प्रश्न आधी सोडवल्यानंतर मगच रस्त्यांची कामे हाती घेतली पाहिजेत व उद्योगाला सर्वात शेवटी प्राधान्य दिले पाहिजे. नक्षल्यांचा रस्त्यांना विरोध असतो. त्यांच्या दहशतीमुळे गावकरीसुद्धा रस्ता करा असे म्हणत नाहीत. मात्र तो झाला तर त्यांना हवाच असतो.
 विकासाची कामे करताना ती निर्धारित वेळेतच पूर्ण व्हायला हवी, याकडे कटाक्षाने बघणे आवश्यक ठरते. या भागात होणाऱ्या प्रत्येक कामाचे सामाजिक अंकेक्षण होणे गरजेचे आहे. ते करताना त्यात स्थानिकांना सहभागी करून घेतले पाहिजे. यातून जनता व प्रशासन यात संवाद अधिक वाढतो. कृषी व आदिवासी विकासाच्या अनेक योजना या भागात राबवल्या जातात. मात्र परिस्थितीत काहीच फरक पडलेला दिसत नाही. सामाजिक अंकेक्षण सुरू झाले तर संवाद वाढण्यासोबतच गैरव्यवहारांना आळासुद्धा बसू शकतो. गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या या संघर्षांतील महत्त्वाचा घटक स्थानिक आदिवासी आहे. तो दोहीकडून भरडला जातो. हा आदिवासी किमान सरकारकडून तरी भरडला जायला नको, अशी ठाम भूमिका घेणे गरजेचे आहे.

• मासिक 'जडण-घडण'च्या दिवाळी अंकात लिहिलेला लेख