पोस्ट्स

पार्लमेंट स्ट्रीट लेबलसह पोस्ट दाखवत आहे

फिरसे आ गए जय श्रीराम...!

इमेज
उत्तर प्रदेशासारख्या राज्याचे राजकारण हे नेहमीच वेगळ्या पठडीतले राहिले आहे. अगदी आपले संपूर्ण आयुष्य निवडणूकांच्या अभ्यासात घालविल्याचा दावा करणारे सेफॉलॉजीस्ट असो, सामाजिक घडामोडींचे अभ्यासक असो किंवा राजकीय नेते असो. या सर्वांना उत्तर प्रदेशच्या राजकारणाने कधीनाकधी चकमा दिलेला असतो. भाजपला २०१४ सालच्या लोकसभा निवडणुकीत ८० पैकी तब्बल ७२ जागा या राज्याने दिल्या, त्यानंतर झालेल्या राज्याच्या विधानसभा निवडणुकीत तर ४०३ पैकी ३०८ जागा मिळवून मोठ्या बहुमताने भाजपला सत्ता मिळाली होती. गतवर्षी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीतही ८० पैकी ६२ जागांवर भाजपला विजय मिळाला होता. त्यामुळे २०१४ पासून तरी या राज्यात भाजपचे वर्चस्व असल्याचे चित्र आहे. मुख्यमंत्रीपदी योगी आदीत्यनाथ यांच्यासारखा खमक्या राजकारण्याची निवड करून भाजपने विरोधकांना स्पष्ट इशारा दिला होता. मुख्यमंत्रीपदी योगी आदित्यनाथ यांची निवड केल्यानंतर भाजपवर मोठ्या प्रमाणात टिकाही झाली होती. अनेकांनी तर मुख्यमंत्रीपदासाठी योगी यांनी पंतप्रधान मोदी आणि तत्कालीन भाजपाध्यक्ष अमित शाह यांच्यावर दबाव आणल्याच्याही वावडया उठवल्या होत्या. अर्था...

आप क्रोनोलॉजी समझिए...

इमेज
सुधारित नागरिकत्व कायद्यास विरोध करण्याच्या नावाखाली दिल्लीत नियोजनपूर्वक हिंसाचार घडविण्यात आला आहे. केंद्र सरकार एकाही दंगेखोराला सोडणार नाही, मग तो कोणत्याही पक्षाचा असो अथवा कोणत्याही धर्माचा असो. पुन्हा अशा प्रकारचा हिंसाचार घडविण्याची त्याची हिंमत होणार नाही, अशी कारवाई करण्यात येईल. हिंसाचार कोणी घडविली, त्यासाठी कोणी पैसा पुरविला, कोणत्या संस्था – संघटना त्यात होत्या याची संपूर्ण माहिती पोलिसांकडे आली आहे. त्यामुळे हिंसाचार घडवून आपण नामानिराळे राहू, असे कोणास वाटत असेल तर तो त्यांचा भ्रम आहे... अशा शब्दात देशाचे गृहमंत्री अमित शहा यांनी संसदेत दिल्ली हिंसाचारावरील चर्चेस उत्तर दिले. ‘आप क्रोनोलॉजी समझिए’ हे शहांचे आवडते वाक्य. आपल्या भाषणात त्यांनी दिल्ली हिंसाचाराचे नेपथ्य कोणी आणि कसे केले हे अगदी सविस्तर मांडले, त्यामुळे त्यांच्याच शब्दात सांगावयाचे तर दिल्ली हिंसाचाराची बाजू घेणाऱ्यांना आता ‘आप क्रोनोलॉजी समझिए’ असा सवाल सर्वांनी विचारायला हवा. सुधारित नागरिकत्व कायदा, जनगणनेसोबत होणारा एनपीआर आणि अद्याप मसुदाही तयार नसणाऱ्या एनआरसीविरोधात विशिष्ट समुदायाकडून दिल...