शब्द माझे

“1989 साली पालमपूर येथील अधिवेशनात अयोध्येत राम मंदिर उभारण्यासंबंधीचा ठराव केला होता. आता भाजप बहुमताने सत्तेत आहे, त्यामुळे अयोध्येत राम मंदिर बांधणे ही भाजपची जबाबदारी आहे. त्यात आता केंद्रात मोदी आणि उत्तर प्रदेशात योगी यांचे सरकार आहे, त्यामुळे मंदिर उभारणीस आता कोणतीही अडचण दिसत नाही”. विश्व हिंदू परिषदेचे कार्याध्यक्ष आलोक कुमार पत्रकारपरिषदेत बोलत होते. लोकसभा निवडणुकीस आता अवघे सहा महिने उरलेले असताना संघ परिवारातील एक प्रमुख संघटना असलेल्या विश्व हिंदू परिषदेने पुन्हा एकदा राम मंदिराचा प्रश्न अजेंड्यावर घेतला आहे. यावेळी मोदी सरकारला संसदेत कायदा करून मंदिराच्या उभारणीस सुरूवात करण्यासाठी 31 जानेवारी 2019 पर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. तोपर्यंत मोदी सरकारने कायदा न बनविल्यास 31 जानेवारी रोजी प्रयाग येथे होणाऱ्या धर्मसंसदेत पुढील आंदोलनाचा निर्णय घेण्यात येईल, असा ‘इशारा’ मोदी सरकारला देण्यात आला आहे. अर्थात अशा इशाऱ्यास किती महत्व द्यायचे, हे संघपरिवार आणि भाजपचे राजकारण अभ्यासणाऱ्यांच्या एव्हाना लक्षात आलेच असेल. कारण पुन्हा एकदा राम मंदिराचा मुद्दा ऐरणीवर आणायचा निर्ण