सुरूवात परिवर्तनाची

२६ मे २०१४ रोजी श्री नरेंद्र मोदी यांनी प्रधानमंत्रीपदाची शपथ घेतली आणि देशाच्या इतिहासात एका नव्या पर्वाचा प्रारंभ झाला. हे पर्व आहे विकास आणि सुशासनाचे. १६ मे २०१४ ला जो निकाल आला, तो फक्त एका पक्षाचा विजय आणि दुसऱ्या पक्षाचा पराभव एवढाच नसून देशाच्या राजकारणात झालेल्या एका मोठ्या बदलाचं ते प्रतिक आहे. नरेंद्र मोदी यांचे सर्वांत मोठे श्रेय म्हणजे त्यांनी भारतीय राजकारणाला प्रचलित धर्म आणि जात यांच्या विळख्यातून सोडवून विकासाच्या मार्गावर आणले. हे एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आहे.
कालपासून (२६ मे २०१५) मोदी सरकारचे दुसरे वर्ष सुरू झाले आहे. अनेक बाबतींत मोदी सरकारचे एक वर्ष हे वैशिष्ट्यपुर्ण राहिले आहे. त्यावर एक नजर टाकूया :
·         अर्थव्यवस्था : मागच्या एक वर्षात भारतीय अर्थव्यवस्था जगातील सर्वाधिक वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था बनली आहे. जीडीपी विकास दर ४% झाला आहे. एफडीआय इक्विटी इनफ्लो ३९% ने वाढून $२८८१३ मिलियन इतका झाला आहे. १ एप्रिल २०१६ पासून जीएसटी लागू झाल्यावर कर प्रणाली आणखी सोपी होईल.
·          जनधन योजना : देशातील जास्तीतजास्त लोकांना बॅंकेत खाते उघडण्याची संधी. सर्वांत मोठी ‘कॅश ट्रान्सफर योजना’
·         मेक इन इंडिया : भारतातील औद्योगिक क्षेत्रात वाढ आणि परकीय गुंतवणुकीस आकर्षित करण्यासाठी ‘मेक इन इंडिया’ची सुरूवात. देशात नवे उद्योग आले कि साहजिकच रोजगारात वाढ होणार. देशातील औद्योगिक उत्पादनात मोठ्या प्रमाणत घसरण होत होती, मात्र एका वर्षात –०.१% वरून +२.८% एवढी वाढ त्यात झाली आहे. मेक इन इंडियामुळे पुढे त्यात आणखी वाढ होईल.
·         कृषी : शेतकऱ्यांसाठी ‘सॉइल हेल्थ कार्ड’(मृदा आरोग्य कार्ड). जैविक शेतीस प्रोत्साहन. पूर्वांचलातील ऑर्गेनिक शेती व ऑर्गेनिक उत्पादनांच्या निर्यातीस प्रोत्साहन देण्यासाठी नवी योजना. युरियाबाबत नवे धोरण. अखंडीत वीज पुरवठ्यासाठी ‘ग्राम ज्योती योजना’. कृषी साठी मोबाईल गव्हर्नंसचा वापर.
·         भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन : पारदर्शी कोळसा खाण वाटप प्रक्रियेमुळे ६७ खाणींच्या वाटपातून ३५ लाख कोटी रूपये प्राप्त झाले. मोबाईल स्पेक्ट्रम लिलावातून १,०९,८७५ कोटी प्राप्त झाले. काळ्या पैश्याबाबत कारवाई करण्यासाठी सरकारने पहिल्याच दिवशी एसआयटी स्थापन केली. आपले उत्पन्न घोषित न करणाऱ्यांवर कारवाईसाठी नवा कायदा.
·         शिक्षण : शिक्षणासाठीचे कर्ज आणि शिष्यवृत्ती यासाठी ‘विद्यालक्ष्मी’ कार्यक्रमाची सुरुवात. शिक्षकांसाठी ‘पंडीत मदनमोहन मालवीय शिक्षक प्रशिक्षण मिशन’. भारतीय विध्यार्थ्यांना आंतरराष्ट्रीय पातळीवर उत्तेजन देण्यासाठी ‘ग्लोबल इनीशिएटिव्ह ऑफ अॅकॅडमिक नेटवर्क’(GIAN) ची सुरूवात. मुलींच्या शिक्षणास उत्तेजन देण्यासाठी ‘उडान’ योजना.
·         परिवहन : पहिल्यांदाच रेल्वे अर्थसंकल्पात रेल्वे विकासासाठी व्यापक योजनेची घोषणा. केवळ राजकीय फायद्यासाठी नव्या गाड्या सुरू करण्यापेक्षा प्रवाशांची सुविधा आणि सुरक्षेला प्राधान्य. रस्ते योजनांतील अडथळे दूर करण्यात आले. भारत माला योजनेची सुरुवात. ६२ टोल प्लाझा बंद. महामार्ग योजनांमध्ये १२०% ने वाढ. सागरी व्यापारासाठी सागर माला योजना. बंदरे विकासास विशेष प्राधान्य. इराण सोबत चाहबार बंदर विकासाचा करार. विमानतळ विकास व सुधारणा. भारताच्या आं.रा. विमान सुरक्षेस FAA मानांकन प्राप्त.
·         घटक राज्यांसोबत संबंध : योजना आयोग बरखास्त करून नीती आयोगाची निर्मिती ज्यामुळे राज्यांना अधिक अधिकार प्राप्त. राज्यांना आता करातील ४२% हिस्सा मिळणार, ज्यामुळे राज्यांची आर्थिक स्थिती सुधारणार. कोळसा वाटपातून प्राप्त रकमेतील मोठा हिस्सा राज्यांना मिळणार.
·         सांसद आदर्श ग्राम योजना : प्रत्येक खासदार आपल्या मतदारसंघातील एक गाव दत्तक घेऊन त्याला ‘मॉडेल ग्राम’ म्हणून विकसित करणार.
·         स्वच्छ भारत अभियान : स्वच्छता असल्यास आरोग्य चांगले राहील. आजार कमी होतील. कारण या सर्वांचे मूळ अस्वच्छता हेच आहे.
·         जागतिक राजकारण : २६ मे २०१४ रोजी शपथविधीस सर्व सार्क देशांच्या प्रमुखांस निमंत्रण व द्विपक्षीय चर्चा. भूराजकीयदृष्ट्या महत्वाचे देश – भूतान, नेपाळ, श्रीलंका आणि मंगोलिया या देशांना भेट देऊन संबंध मजबूत करण्यासाठी पाऊल टाकले. यामुळे प्रामुख्याने चीनी धोक्यास रोखण्यात मदत होणार. भारताच्या मागणीवरून संयुक्त राष्ट्र संघाने २१ जून आंतरराष्ट्रीय योग दिवस म्हणून घोषित केला. फ्रांस  सोबत अणु उर्जा आणि संरक्षण क्षेत्रात १७ करार झाले. जपान सोबत उद्योग, तंत्रज्ञान आणि स्मार्ट सिटी प्रकल्पात सहयोग. ब्रिक्स बॅंकेची स्थापना. अनिवासी भारतीयांसोबत संबंध आणखी मजबूत केले. भारत – बांग्लादेश सीमा करार कायदा मंजूर.
·         संकटात मदत :येमेनमध्ये अडकलेल्या सर्व भारतीयांना सुरक्षित सोडवण्यासोबतच भारत सरकारने अन्य ४१ देशांतील नागरिकांना सुरक्षित सोडवले. विदेश राज्यमंत्र्यांनी स्वतः येमेनमध्ये जाऊन या मोहिमेचे नेतृत्व केले. नेपालमधील विनाशकारी भूकंपानंतर भारताने सर्वांत आधी आणि सर्वांत जास्त मदत पाठवली, अजूनही नेपाळला सर्व प्रकारची मदत दिली जात आहे. मध्य-पूर्वेत अडकलेल्या भारतीय परिचारिकांना सुरक्षित भारतात आणले गेले.
याशिवाय अन्य काही योजना व कार्यक्रम सुरू करण्यात आले आहेत :
·         पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम
·         मुद्रा बैंक (माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी बैंक)
·         मिशन हाउसिंग फॉर ऑल (सबके लिए घर)
·         MyGov ऑनलाइन प्लैटफॉर्म
·         डिजिटल इंडिया
·         दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना
·         राष्ट्रीय कौशल विकास और उद्यमिता नीति
·         राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज योजना
·         दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना
·         स्वच्छ विद्यालय अभियान
·         पढ़े भारत बढ़े भारत
·         राष्ट्रीय आविष्कार अभियान
·         प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना
·         जनसुरक्षा योजनाएं (जीवन ज्योति बीमा, सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना)
·         राष्ट्रीय गोकुल मिशन
·         बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान
·         सुकन्या समृद्धि योजना
·         गैस सब्सिडी के लिए पहल योजना
·         सोना मौद्रीकरण योजना (गोल्ड मोनेटाइज़ेशन स्कीम)
·         अटल शहरी नवीकरण मिशन
आता हे स्वाभाविक आहे की एवढ्या मोठ्या देशात एवढ्या सर्व विषयांवर लक्ष देण्याची आणि सुधारणा करण्याची गरज आहे, त्यासाठी एक दिवस, एक महिना अथवा एक वर्षातच बदल दिसून येणार नाहीत. त्यामुळेच काही लोक निराश आहेत की सरकार बदलले असले तरी देश मात्र बदललेला नाही. मात्र त्यांनी हे समजून घेतले पाहिजे की, परिवर्तनाची प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी कालावधी लागतोच. जर कोणी झाड लावल्यावर लगेचच फळाची अपेक्षा करेल, तर तो निराशच होणार. आपण हे लक्षात घेतले पाहिजे की परिवर्तनास सुरूवात झाली आहे आणि त्याचे परिणामही दिसत आहेत. सरकारची काम करण्याची पद्धत पूर्णपणे बदलली आहे. यापूर्वी दर आठवड्याला ऐकायला मिळणाऱ्या भ्रष्टाचाराच्या बातम्या आता येत नाहीत, वर्षभराच्या कालावधीत एकही घोटाळा नाही. देश आणि विदेशातही भारताचा विकास आणि परिवर्तन यांची चर्चा होते आहे.
    २०१४ च्या प्रत्येक प्रचार सभेत नरेंद्र मोदी यांनी सांगितले होते की, ‘तुम्ही कॉंग्रेसला ६० वर्ष दिले आहेत, मला फक्त ६० महिने द्या’. अजून ६० महिन्यांपैकी फक्त १२ महिनेच झाले आहेत. कोणत्याही परिवर्तनासाठी मजबूत पाया बनविण्यासाठीच सर्वाधिक वेळ लागतो. आता तो पाया पूर्ण झाला आहे. त्यामुळे  येत्या ४८ महिन्यांत विकासाची इमारत जोमाने उभी राहतांना निश्चितच दिसेल.
·         मूळ हिंदी लेख – सुमंत विद्वंस
·         अनुवाद – पार्थ कपोले

·         मूळ लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा – http://blog.sumant.in/moditone
                                                                     www.sumant.in

टिप्पण्या

या ब्लॉगवरील लोकप्रिय पोस्ट

हिंसक माणिक 'सरकार'

नक्षलवाद : बदलते स्वरूप

ती तेव्हा तशी... भाग ४ पुन्हा अस्वस्थता