सर्जनशिलता हेच डिजीटल आव्हानाला उत्तर

 

पुण्याच्या वसंत व्याख्यानमालेत 16 मे 2017 रोजी अर्थअभ्यासक अभय टिळक यांचे ‘आव्हान डिजीटल विश्वातील रोजगाराचे’ या विषयावर व्याख्यान झाले. त्यात त्यांनी अतिशय महत्त्वाचे मुद्दे मांडले. सध्याच्या परिस्थितीत डिजीटल आव्हानाचा सामना करणं हे प्रत्येक राष्ट्रासाठी महत्वाचं आहे, आणि भारतासाठी तर ते अधिकच महत्वाचं.


अवघ्या सातच वर्षांनंतर ही व्याख्यानमाला शतकोत्तर सुवर्णमहोत्सव साजरा करेल. त्या वसंत व्याख्यानमालेसारख्या पुण्यातल्या प्रतिष्ठीत आणि प्रदीर्घ परंपरा लाभलेल्या मालेत मला बोलायची संधी दिल्याबदद्ल मी संयोजकांचा आभारी आहे.

अर्थशास्त्रासारख्या विषयावर मला बोलायला सांगितल्याबदद्ल संयोजकांचे आभार. एक योगायोग असा आहे की या व्याख्यानमालेचे प्रणेते महादेव गोविंद रानडे हे हिंदी अर्थशास्त्राचे जनक. आणि प्रामुख्याने भारतासारख्या परसत्तेच्या अधीन असलेल्या देशाची अर्थव्यवस्था उभी करायची असेल तर कशा प्रकारचं प्रशासन, योजना आणि कशाप्रकारच्या लोकेच्छा अंगिकारल्या पाहिजेत त्यासाठी न्यायमूर्तींनी वेळोवेळी मार्गदर्शन केलेलं आहे. आणि रानड्यांच्या आगेमागे म्हणजे फुल्यांपासून ते आंबेडकरांपर्यंत ज्यांनी ज्यांनी अर्थशास्त्राबद्दल लिखाण केलेलं आहे त्यांनी रानडेंचा मोठेपणा मान्य केला आहे.

येऊ घातलेल्या भविष्यामध्ये केवळ भारतच नव्हे तर संपुर्ण जगापुढे कोणतं अत्यंत गुंतागुंतीचं आणि जटील आव्हान उभं राहणार आहे, त्याच्या पाऊलखुणा आता दिसायला लागलेल्या आहेत. त्या रोजगाराच्या प्रश्नासंबंधी मी तुमच्याशी बोलणार आहे. या देशामधली बेकारी आणि त्यामुळे वाढणारी गरीबी हे न्यायमूर्तींच्या काळात जेवढं मोठं आव्हान होतं, ते आजही तेवढचं राहिलेलं आहे.

सध्या आजुबाजुला बघितलं तर फक्त भारत नाही तर जगाच्या पातळीवर गेल्या दहा वर्षांत आणि अगदी अलिकडे जे बदल घडून गेलेत, त्यावर संशोधन सुरू आहे, लेखन प्रसिध्द होतंय. त्याचा सूर सर्वसाधारणपणे आपण आता एका मोठ्या बदलाच्या टोकावर उभे आहोत, असा आहे. प्रामुख्याने आपण जेव्हा उत्पादन करतो तेव्हा ती वस्तू तयार करण्यासाठी लागणारा कच्चा माल- इनपूट, ते घटक एकत्र आणून उत्पादन केले जाते. त्यातला दुवा म्हणजे उत्पादन प्रक्रिया. सधअया जगाच्या पातळीवर उत्पादन प्रक्रिया म्हणजे प्राॅडक्शन फंक्शनवर दुरगामी परिणाम घडवून आणणारं स्थित्यंतर हे घडायला लागलंय. त्यामुळे ज्याला आपण श्रम म्हणतो, त्याची जागा आता हळुहळू भांडवल घेतं आहे. घडतंय असं की वेगवेगळ्या देशात ही प्रक्रीया वेगाने घडते आहे. आणि त्या तुलनेत श्रम हा घटक मागे ढकलला जातो आहे.

ही प्रकीया विकसित आणि विकसित देशांमध्येही होते आहे. अत्यंत ठळकपणे ही प्रक्रीया माहिती तंत्रज्ञान उद्योगात घडते आहे. या उद्योगात कृत्रिम बुध्दीमत्ता मोठ्या प्रमाणावर वापरण्यात येते आहे. आणि त्यामुळे गेल्या काही महिन्यातल्या बातम्या बघितल्या तर भारतीय आयटी उद्योगामध्ये मोठा परिणाम होतो आहे. यात काम करणाऱ्या कंपन्यांनी आपल्या कँपसद्वारे होणाऱ्या भर्तीमध्ये 25 ते 28 टक्क्यांनी घट झाली आहे. या कंपन्यांनी आपली पगारवाढही थांबवली आहे.

मॅकेन्झीच्या अहवालाद्वारे पुढच्या दशकभऱात प्रामुख्याने अमेरिकन अर्थव्यवस्थेत माहिती आणि तंत्रज्ञान उद्योगामध्ये आणि त्याच्या अनुषांगिक उद्योगात 35 ते 55 टक्के मनुष्यबळ हे अतिरिक्त ठरेल. त्यासाठी या मनुष्यबळाला पुन्हा प्रशिक्षित करावं लागेल. आणि ही प्रक्रीया अनेक देशांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर सुरूही झाली आहे. म्हणजे आयटी उद्योग हा मोठ्या प्रमाणावर आवर्तननमातून जातो आहे कारण यामध्ये मानवी श्रमाची जागा कृत्रिम बुध्दीमत्ता मोठ्या प्रमाणावर घेत आहे. तशा प्रकारच्या विविध प्रणालीही विकसित झालेल्या आहेत.

याच्यामुळे पुढच्या काळात एकूणच उत्पादन प्रक्रीया ही भांडवलप्रधान बनेल. तरूण पिढीला त्यामुळे कशा प्रकारचा रोजगार उपलब्ध असेल, जो काही असेल तो मिळवण्यासाठी त्याला कशा पध्दतीने सक्षम करायचं, त्या नोकऱ्यांचं स्वरूप काय असेल, त्या नोकऱ्यांमध्ये तग धरून राहण्यासाठी कशा प्रकारचं प्रशिक्षण द्याव लागेल त्याच्याकरता प्रचलित शिक्षणव्यवस्थेत काय बदल करावा लागेल किंबहुना शिक्षण प्रक्रीयेबद्दलचा जो पारंपरिक विचार आहे, त्यातच बदल करावे लागतील का.. असे अनेक प्रश्न आहेत.

मानवी श्रमाची जागा घेणारी कृत्रिम बुध्दीमत्तेकडे प्रगत आणि विकसनशिल अशा सर्वंच देशांमध्ये वळत आहेत. सगळे प्रगत देशांपुढे आजचं आव्हान म्हणजे त्या देशांच्या लोकसंख्येची जडणघडण ही अतिशय वेगळ्या पध्दतीने बदललेली आहे. त्यात ज्येष्ठ नागरिकांचं प्रमाण वाढत आहे आणि ते अगदी स्वाभाविक आहे. जपान हे त्याचं टोकाचं उदाहरण आहे. हा डेमोग्राफिक डिव्हिडंट आहे. चिनच्या घोडदौडीला हेच कारण होतं, मात्र आता चिनंच सरासरी वय 39 पर्यंत तर अमेरिकेचं 44 पर्यंत आलंय. याचा अर्थ असा की या राष्ट्रांना कर्त्या हातांचा तुटवडा भासणार आहे. मात्र तसं असलं तरी माणसांच्या गरजा काही कमी होत नाहीत.

 

आता काही काळ भारतामध्ये उत्साहाचं वातावरण होतं की एक काळ असा येईल की आमच्या तरूण लोकसंख्येचा उपयोग आम्हाला पुढची पन्नास वर्ष मिळेल. सर्व जगामध्ये तरूण मनुष्यबळाचा तुटवडा भासल्यास आपण ते मनुष्यबळ निर्यात करू. त्यामुळे आपल्या देशात पुरेसा रोजगार नसला तरी बाहेरच्या देशात तो मिळेल. मात्र आज अशी परिस्थिती आहे की परकीय गुंतवणूक सर्वांना हवी आहे मात्र परकीय मनुष्यबळ नको आहे. ट्रम्प यांचं धोरण त्यालाच अनुसरून आहे. हा वेगळ्या समस्येचा पैलू आहे. त्याला बहुविधसांस्कृतिकतेचा मुद्दा आहे.

याचा एक परिपाक म्हणजे परदेशात श्रमशक्तीच्या जागी भांडवलाची प्रस्थापना करण्याची प्रक्रीया अलिकडच्या काळात मोठ्या प्रमाणावर सुरू झाली आहे. त्याला कारण म्हणजे लोकसंख्येची बदलती रचना. विकसनशिल देशांत सुध्दा कृत्रिम बुध्दीमत्तेचा वापर व्हायला लागला आहे. कारण विकसनशिल देशांना बदलत्या अर्थकारणात आपली उत्पाकता वाढवणं हे अतिशय गरजेचं झालं आहे. कारण त्यांचा दर्जा आणि किमती स्पर्धात्मक ठेवणं गरजेचं आहे. हे दुहेरी आव्हान स्विकारण्यासाठी कृत्रिम बुध्दीमत्तेचा वापर वाढणारचं. ज्या गतीची स्पर्धा आहे त्याला पुरून उरायचं असेल तर आम्हाला उत्तम तंत्रज्ञान वापरणं भाग आहे. आणि ते हाताळणाऱ्या मनुष्यबळाची बौध्दीक पातळीही तितकीच अव्वल असली पाहीजे. म्हणजे आता कामगाराची शैक्षणिक पातळी प्रगत असावी. मात्र आपली आजची शिक्षणप्रणाली ही त्यासाठी कमालीची तोकडी आहे. त्यामुळे प्रगत तंत्र आलं तरी ते हाताळायला कुशल कामगार नाही म्हणून त्याजागी स्वयंचलित यंत्र आणून बसवलं जातंय. भारतासारख्या देशापुढंच आव्हान हे स्पर्धेत टिकायचं असेल तर भारतालाही कृत्रिम बुध्दीमत्ता तंत्रज्ञान स्विकारणं भाग आहे.

प्रश्न जो आहे तो म्हणजे विकसित, विकसनशिल देश आता वेगळ्या वळणार आहोत. उत्पादन प्रक्रियेत भांडवल सधनता, कृत्रिम बुध्दीमत्ता, रोबोटिक्स यामुळे येणारी अचुकता, परिणामी उत्पादनाचा वाढणारा वेग आणि उत्पादन खर्चात होणारी बचत आणि त्यामुळे बाजारपेठेत वाढणारी स्पर्धा या चारही पैलूंचा तोल साधायचा असेल तर हे स्थित्यंतर टाळता येत नाही.

भारतासारख्या 121 कोटींच्या देशात आमची 12 ते 18 टक्के लोकसंख्या ही तरूण आहे, या तरूण हातांना जर आम्ही उत्तम रोजगार पुरवू शकलो नाही तर या लोकसंख्या लाभांशाचं रूपांतर हे अतिशय मोठ्या नकारात्मक बाबीत होईल. त्यातून निर्माण होणारी अस्वस्थता ही पराकोटीची असेल. त्या प्रश्नाला सामोरं जायंच असेल तर आजही त्याला उत्तर सापडलं नाही, पण अभ्यास सुरू आहे. अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा वापर करणाऱ्या आजच्या सुमारे 55 टक्के मनुष्यबळाचं पुर्नप्रशिक्षण किंवा त्यांच्या नोकऱ्या जाण्याचा जर प्रश्न उद्भवत असेल तर आपण करायचं काय, हा जगासमोरचा मुख्य प्रश्न आहे. कारण त्यातून निर्माण होणाऱ्या सामाजिक प्रश्नांचं आव्हान मोठं आहे. कारण भविष्यात आपल्या घरात जन्माला येणाऱ्या मुलाला कोणत्या प्रकारचं शिक्षण द्यावं लागेल, हा विचार आजच करणं गरजेचं आहे. 

 

नोकऱ्या वगैरे जाणं हे फक्त विशिष्ट वर्गाबाबतच घडणार नाही. म्हणजे ज्याला आपण ब्ल्यू काॅलर, व्हाईट काॅलर म्हणतो असा फरक नसणार आहे. त्याचा फटका बुध्दीजीवी आणि श्रमजीवी अशा दोघांना बसणार आहे. जिथे एकसारखेपणाचं काम आहे, तिथे हा फटका बसेल. म्हणजे अकाउंट्स, सेल्स म्हणजे ज्यात एका प्रमाणित पद्धतीने काम केलं जातं, तिथे सगळीकडे आज जी माणसं काम करताय, ते काम यंत्राकडे सोपवलं जाईल. कारण तिथे मानवी सर्जनशिलतेला काही वाव नाही. एकाच प्रकारचं काम किती जास्त वेगात, होईल हा तिथे प्रश्न आहे.

जागतिक पार्श्वभूमीवर जेव्हा आपण भारतीय अर्थव्यवस्थेकडे बघतो आणि त्यातली गुंतागुंता समजावून घेतो तेव्हा या आव्हानाचा सामना करण्यासाठी केवढा मोठा पल्ला आपल्याला गाठावा लागणार आहे, याची कल्पना येते. 2008 साली अमेरिकेत सबप्राईम क्रायसीस आलं. म्हणजे अमेरिकन बँकांनी कर्ज द्यायची लायकी नसलेल्या लोकांना कर्ज वाटली. आणि मुळात पतधारण क्षमता नसल्यामुळे त्या लोकांनी कर्ज न फेडल्यामुळे बँका बुडाल्या. त्यामुळे हे अरिष्ट आलं. अमेरिकेत जे कर्ज वाटप झालं ते घऱं विकत घेण्यासाठी झालं. याचा संबंध हा बदलत्या तंत्रज्ञान पद्धतीशी आणि त्यातून निर्माण होणाऱ्या रोजगार प्रश्नाशी आहे, हे आजवर फारसं कुणी लक्षात घेतलेलं नाही. अमेरिकेन 2002 नंतर साधारणपणे पुढची पाच ते सहा वर्ष अशी स्थिती होती की अत्यंत उच्च दर्जाची कौशल्य असलेलं मनुष्यबळ किंवा जिथे फक्त मानवी कामच आहे- केटरींग, बागकाम, ब्युटिशियन, शिकवणं असे अतिकुशल आणि अकुशल असे दोन वर्ग सोडले तर मध्यमवर्गांच्या उत्पन्नाची वाढ खुंटली होती. मात्र त्याचप्रकारंच काम करणाऱ्या- प्रशासन वगैरे लोकांच्या उत्पन्नात वाढ होत नव्हती. ही विषमता त्यांना टोचायला लागली, त्यातून असंतोष निर्माण व्हायला लागला. हा वर्ग संख्येने मोठा असल्याने तत्कालीन राज्यकर्त्यांना असंतोषाची दखल घेणं भाग होते, त्यातूनच मग बँकांचे हात खुले केले गेले. त्याबद्दल रघुराम राजन यांनी अतिशय सोप्या शब्दात म्हटलंय- If you can not support income, please support his consumption. म्हणजे एखाद्या माणसाला तुम्ही पगार वाढवून देऊ शकत नसाल तर त्याचा उपभोग वाढवायला मदत करा. त्यातूनच मग अशी कर्ज 2002-07 वाटली गेली. यातून ज्यांची पतधारण क्षमता निखालस अपात्र होती, अशांना कर्ज वाटली गेली. त्याला  No Income, No Job, No Asset- NINJA Loans असं म्हटलं गेलं. कर्ज वसुल करायचं असेल तर वरील तीन गोष्टी असाव्या लागतात, मात्र लोकांकडे काहीही नव्हतं. या संबंध कौशल्याच्या बदलत्या श्रेणीशी होता. या एकूणच बदलांना सामोरं जायला अमेरिकी शिक्षणव्यवस्था मोठ्या प्रमाणावर कमी पडली. परिणामी सर्जनशिल कौशल्य हे शिक्षणामध्ये आणायची मोठ्या प्रमाणावर गरज आहे.

भारताची परिस्थिती गुंतागुंतीची आहे. याला सामोर जाण्यालाठी आपल्याला अनेक पातळयांवर प्रयत्न करावे लागतील. पहिली गोष्ट आजही भारतीय अर्थव्यवस्था ही शेतीप्रधान आहे. देशपातळीवर 52 टक्के मजुर हे शेतीवर अवलंबून आहेत. त्यातही अल्पभूधारकांचं प्रमाण जास्त आहे, 80 टक्के जमीन ही कोरडवाहू. पाच एकराच्या आतच जमीन धारणा असलेली कुटुंब जास्त. शेती आज सर्वाधीक अकीफायतशीर असा व्यवसाय आहे. कारण शेती आज तरूणांना आकर्षित करत नाही. अल्पभूधारक शेतकरी आज त्यातून बाहेर पडायला सुरूवात झाली आहे. साधारणपणे 77-78 साली ग्रामीण भारतात स्वयंरोजगार शेती हा होता. त्याला रोज रोजंदारी मिळेल अशी शाश्वती नाही, अशा वर्गाचं प्रमाण तेव्हा 30 टक्के होतं. 1999-2000 मध्ये हे प्रमाण 78 वरून 63 टक्के इतक खाली आलं तर कामगारांचे प्रमाण 28 टक्के एवढं झालं. याचा अर्थ शेती ते सोडून अन्यत्र वळत आहेत. त्यांना चांगला रोदगार मिळवून देणं हा आजही आपला मोठा प्रश्न आहे. आपल्याकडे 2002-2008 या काळात अर्थव्यवस्थेत जाॅबसलेस ग्रोथ होत होती. म्हणजे अर्थव्यवस्था वाढत होती, दरडोई उत्पन्न वाढत होतं पण चांगल्या दर्जाचा रोजगार निर्माण होत नव्हता. चांगल्या दर्जाची नोकरी या काळात सव्वा ते दिड टक्क्याने निर्माण होत होती.

दुसरं आव्हान म्हणजे शेती परवडत नसल्याने जो त्यातून बाहेर पडतोय त्याला चांगल्या पध्दतीचा रोजगार द्यायचा असेल तर अन्यत्र चांगला रोजगार निर्माण होणं गरजेचं आहे. मात्र तसं होतच नाहीये म्हणून लोकं शहराकडे येत आहेत. उदारीकरणानंतर जो रोजगार वाढला आहे तो फक्त असंघटित क्षेत्रात वाढला आहे.

 याचा अन्वयार्थ असा नाही की उद्योगांना माणसं नको आहेत, कारण आज मोठ्या उद्योगांसह त्यावर आधारीत उद्योगांमध्ये उच्च तंत्रज्ञान हे मोठ्या प्रमाणावर वापरलं जातंय. मात्र ते हाताळण्यासाठी सक्षम असं मनुष्यबळ नसल्याने नाईलाजाने ते उद्योग यंत्रांकडे वळत आहेत, तिसरं आव्हान हे आहे.

चौथ आव्हान म्हणजे ज्याबद्दल आपण फारसा विचार केलेला नाही. ते म्हणजे जे उपलब्ध मनुष्यबळ आहे, त्याची तांत्रिक गुणवत्ता पाहणे. वाजपेयी सरकारने 2002 साली दोन अभ्यासगट नेमले होते, त्यांची आकडेवारी आहे की आमच्या देशातील श्रमिक वर्गापैकी 44 टक्के कामगार हे निरक्षर आहेत. शिक्षित कामगारांपैकी 33 टक्के कामगार हे जेमतेम दहावी शिकले आहेत. ज्यांना कोणत्यानाकोणत्या प्रकाराचं तांत्रिक शिक्षण घेतलेल्यांच प्रमाण अवघं पाच टक्के आहे. आजही हे प्रमाण फारसं बदललेलं नाही.

म्हणजे एकीकडे उद्योगांना मनुष्यबळाची गरज आहे, शेतीमध्ये रोजगार नाही, लोक रोजगाराच्या शोधात आहेत आणि त्याच वेळी ज्या प्रकारचं मनुष्यबळ हवं आहे ते निर्माण करायला व्यवस्थेच्या पातळीवर आपण कमी पडतो आहोत.

अर्थव्यवस्थेसमोरील आव्हान असं तिहेरी आहे. पहिलं म्हणजे आपल्या समाजात असा वर्ग मोठ्या प्रमाणावर आहे की ज्यांची पहिली-दुसरी पिढी आता औपचारिक शिक्षण घेते आहे. दोन- जे लोकं शिक्षित आहेत, त्यांची रोजगारक्षमता योग्य नाही. आणि तिसरं म्हणजे ज्यांना आपण क्रिम आॅफ सोसायटी म्हणतो, त्यांच्यापुढे आता नव्या तंत्रज्ञानाच्या लाटेचं आव्हान आहे. म्हणजे अकुशल, अल्पकुशल आणि अतिकुशल अशा तिन्ही प्रकारच्या लोकांना चांगल्या प्रकारचा रोजगार शोधून काढणं हे आपल्या समोरचा मोठा प्रश्न आहे.

आपल्याला त्यासाठी सुरूवात ही शैक्षणिक सुधारणांपासून करावी लागेल. कारण या नव्या बदलाचा प्रवेश भारतीय अर्थव्यवस्थेत दहा वर्षांना एकदम झाला तर ज्या प्रकारची कौशल्यं त्या रोजगारांच्या संधी पदरात पाडून घेण्यासाठी निर्माण करावी लागतील त्यासाठी शिक्षण पध्दतीत बदल करावे लागतील. त्यात उत्तम आकलन, तीव्र विश्लेषक बुध्दी आणि विश्लेषण क्षमता, माहितीचं मर्म जाणून समस्येची सोडवणूक करण्याचं कौशल्य, टिमवर्क- समुहात काम करण्याची क्षमता, उत्तम संवादकौशल्य आणि सातत्याने नवीन काहीतरी शिकण्याची इच्छा, सवय. हे बदल घडवणे आवश्यक आहे. याची सुरूवात ही घरापासून करणे गरजेचे आहे. कारण भविष्यात सर्नशिलतेलाच महत्व असून सर्जनशिलता हेच डिजीटल आव्हानाना उत्तर आहे.

-         शब्दांकन: पार्थ कपोले

 पूर्वप्रसिध्दी: सहज सुचलेलं, दै. आपला महाराष्ट्र, दि. ४-६-२०१७