मोदींनंतर ‘शहा’च...?

“ऐकून घेण्याची सवय आता लावून घ्या ओवेसी साहेब. ऐकून घ्यावेच लागेल. कोणाला घाबरविण्याचा प्रश्नच नाही, पण एखाद्याच्या मनातच भय असेल, तर त्यावर आम्ही काहीही करू शकत नाही...”. लोकसभेत एनआयए सुधारणा विधेयकावर चर्चा सुरू असताना गृहमंत्री अमित शहा यांनी एआयएमआयएचे खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांना अशा भाषेत सुनावले. त्यानंतर सभागृहात भाजपच्या खासदारांनी बाके तर वाजवलीच, मात्र समाजमाध्यमांवरही भाजप समर्थक दोन दिवस याच गोष्टीची चर्चा करीत होते. अमित शहा यांचा हा आक्रमकपणा भाजप आणि समर्थकांच्या वर्तुळात नेहमीच कौतुकाचा विषय राहिलेला आहे. यापू्र्वी केवळ पक्षाध्य़क्ष असताना ज्या ज्या वेळी शहा भाजप मुख्यालयात असतील, त्या त्या वेळी मुख्यालयात कमालीची शांतता पहावयास मिळायची. मुख्यालयात उगाच येणाऱ्या ‘भाईसाहब’ मंडळींनी तर कामाशिवाय येणेच बंद केले आहे. एकुणच शहा यांचा आदरयुक्त दरारा असल्याचे चित्र आहे. त्यात शहा यांच्या मनात नेमके काय चालले आहे, याचा अंदाज लावणे अगदीच कठीण, कारण कोणाशीही बोलताना त्यांचा चेहरा अगदी कोरा असतो, कामापुरती प्रतिक्रिया देणे ते पसंत करतात.

लोकसभा निवडणुकीपूर्वी भाजपच्या घडामोडींचे वार्तांकन करणाऱ्या पत्रकारांशी शहा यांचा अनौपचारिक संवाद भाजप मुख्यालयात आयोजित करण्यात आला होता. पत्रकारांशी फटकूनच वागणाऱ्या शहा यंच्याशी अनौपचारीक संवाद करायला मिळणार, यासाठी पत्रकार उत्सूक होते. मात्र, प्रत्यक्षात सर्वांचाच भ्रमनिरास झाला. कारण अनौपचारीक संवाद म्हणजे निवांत गप्पाटप्पा, ‘ऑफ द रेकॉर्ड’ची देवाणघेवाण असा समज असणाऱ्या पत्रकारांसोबत शहा अंतर राखूनच अगदी कोऱ्या चेहऱ्याने बसले होते.  आणि त्यातही त्यांचा भर काही सांगण्यापेक्षाही ऐकून घेण्यावरच होता. अर्थात, शहा यांच्या अशा स्वभावामुळेच त्यांच्याविषयी कायमच कुतूहल वाटत राहतो. आता गृहमंत्री झाल्यावरही शहा यांच्या स्वभावात बदल झालेला नाही.

शहा यांचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे पंतप्रधान मोदी हेच आपले नेते आहेत, हे त्यांनी अगदी मनापासून मान्य केले आहे. शहा यांची कारकिर्द आकडेवारीच्या रूपात पाहिल्यास पक्षाला सलग दोनवेळा पूर्ण बहुमत मिळवून देणारे, 300 हून अधिक जागा मिळवून देणारे आजवरचे सर्वांत यशस्वी अध्यक्ष अशी आहे. मात्र, मोदींच्या पहिल्या कार्यकाळात त्यांनी पूर्ण लक्ष हे पक्षसंघटनेकडे दिले, सरकारमध्ये हस्तक्षेप करण्याचे त्यांनी कटाक्षाने टाळले. त्यामुळे शहा यांच्या मनात महत्वाकांक्षा निर्माण होऊन ते मोदींना आव्हान वगैरे देतील, याची सुतराम शक्यता नाही. एकाच राजकीय पक्षात सर्वोच्च स्थानी दोन तुल्यबळ नेत्यांमध्ये असलेला हा समतोल मात्र वाखाणण्याजोगा आहे.

शहा लोकसभा लढविणार, हे स्पष्ट झाल्यावर मोदी त्यांना गृहमंत्रीच करणार, हा अंदाज राजकीय नेते, कार्यकर्ते आणि सर्वसामान्य जनतेनेही लावला होता. आणि अगदी तसेच घडले. मोदींच्या कार्यकाळात ज्येष्ठ नेते राजनथ सिंह यांच्याकडे असलेले गृहखाते आपल्या दुसऱ्या कार्यकाळात अमित शहा यांच्याकडे सोपवून मोदी यांनी आपला ‘उत्तराधिकारी’च नेमला आहे, अशाही चर्चा आता दिल्लीच्या आणि भाजपच्या गोटात सुरू आहेत. अर्थात यात किती तथ्य आहे, ते येणारा काळ ठरवेलच. मात्र, शहांकडे गृहखाते असल्यामुळे मोदींची त्या आघाडीवरील चिंता मात्र दूर झाली आहे. कारण अगदी गुजरातपासून शहा मोदींसोबत आहेत, अगदी गुजरात दंगलीवरून मोदींना टार्गेट केले जात असल्यापासून ते मोदींसोबत आहेत. एकमेकांसोबत काम करण्याची दोघांनाही सवय आहे, त्यामुळे पंतप्रधान आणि गृहमंत्री यांचे अगदी उत्तम ट्यूनिंग जमले आहे. 

त्याच पार्श्वभूमीवर संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाकडे पहावे लागेल. कारण, या अधिवेशनात सबकुछ शहा असा माहौल निर्माण झाला आहे. पंतप्रधान मोदींनी सुरूवातीचे एक - दोन दिवस वगळता अजुनपर्यंत तरी विशेष असे कोणतेही वक्तव्य केलेल नाही. त्याउलट शहा यांचा लोकसभा आणि राज्यसभेतील वावर अतिशय आक्रमक असाच आहे. विधेयकांवरील चर्चा असो, चर्चेत विरोधी बाकांकडून येणाऱा व्यत्यय असो, त्यात शहा यांची भूमिका अतिशय बोलकी आहे.  संसदेत एनआयए सुधारणा विधेयकावरील चर्चेत शहा यांचा आक्रमकपणा नजरेत भरणारा होता. एखाद्या विषयावर जरा गरमागरम चर्चा सुरू झाल्यास, दोन्ही बाकांवरून गदारोळ सुरू झाल्यास दोन्हीकडील ज्येष्ठ नेते सामोपचाराची भूमिका घेत आपापल्या खासदारांना शांत करतात, अर्थात त्याचा बऱ्याचदा फार उपयोग होत नाही. मात्र, आता असे झाल्यास शहा उभे राहतात आणि सत्ताधारी बाकांकडून गोंधळ होणार नाही, असे सांगतात (आणि तसेच घडते ! ). मात्र त्याचवेळी विरोधकांकडूनही गोंधळ थांबावा, असेही ते सांगतात. शहा यांचा हा स्वभाव मात्र विरोधी पक्षांतील अनेक ज्येष्ठ नेत्यांना पसंत नाही, त्यांना ती शहांची हुकूमशाही वाटते. तर सत्ताधाऱ्यांकडून मात्र ‘शहा यांचा स्वभाव रोखठोक आणि स्पष्टवक्तेपणा’चा असल्याचे स्पष्टीकऱण त्यावर दिले जाते. एकुणच संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन म्हणजे शहा यांचे नेतृत्व सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्ष यांच्यासमोर प्रस्थापित करणारे अधिवेशन, असे  वर्णन केल्यास ती अतिशयोक्ती अजिबात ठरणार नाही. आणि याद्वारे सरकारमध्ये मोदींनतर शहा, हेच आहेत. असा संदेशही मोदींनी दिला आहे.

अर्थात, शहा यंच्यापुढे आव्हानेही बरीच आहेत. काश्मिर प्रश्न, दहशतवाद, काश्मिरातील फुटीरतावादी, नक्षलवाद आदी अनेक समस्यांचा डोंगर त्यांच्यापुढे आहे. त्यामुळे त्यांना अतिशय सावधगिरीने पाऊले उचलावी लागणार आहेत. शहा यांनी प्रत्येक विषयावर रोखठोक भूमिका घ्यावी, असे भाजप व परिवारातील अनेकांची इच्छा असली तरी नेहमीच तसे करून चालणार नाही, याची जाणीव मोदी आणि शहा या दोघांनाही आहे. त्यामुळे आगामी काळात गृहमंत्री म्हणून शहा यांना कार्यक्षमतेने अनेक प्रश्न निकाली काढण्याची गरज आहे. शहा यांच्यामधली आक्रमकता जर देशासमोरील दहशतवाद, नक्षलवाद, फुटीरतावाद समूळ नष्ट होण्यास उपयोगी पडल्यास बरेच होईल.