फिरसे आ गए जय श्रीराम...!

उत्तर प्रदेशासारख्या राज्याचे राजकारण हे नेहमीच वेगळ्या पठडीतले राहिले आहे. अगदी आपले संपूर्ण आयुष्य निवडणूकांच्या अभ्यासात घालविल्याचा दावा करणारे सेफॉलॉजीस्ट असो, सामाजिक घडामोडींचे अभ्यासक असो किंवा राजकीय नेते असो. या सर्वांना उत्तर प्रदेशच्या राजकारणाने कधीनाकधी चकमा दिलेला असतो. भाजपला २०१४ सालच्या लोकसभा निवडणुकीत ८० पैकी तब्बल ७२ जागा या राज्याने दिल्या, त्यानंतर झालेल्या राज्याच्या विधानसभा निवडणुकीत तर ४०३ पैकी ३०८ जागा मिळवून मोठ्या बहुमताने भाजपला सत्ता मिळाली होती. गतवर्षी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीतही ८० पैकी ६२ जागांवर भाजपला विजय मिळाला होता. त्यामुळे २०१४ पासून तरी या राज्यात भाजपचे वर्चस्व असल्याचे चित्र आहे. मुख्यमंत्रीपदी योगी आदीत्यनाथ यांच्यासारखा खमक्या राजकारण्याची निवड करून भाजपने विरोधकांना स्पष्ट इशारा दिला होता. मुख्यमंत्रीपदी योगी आदित्यनाथ यांची निवड केल्यानंतर भाजपवर मोठ्या प्रमाणात टिकाही झाली होती. अनेकांनी तर मुख्यमंत्रीपदासाठी योगी यांनी पंतप्रधान मोदी आणि तत्कालीन भाजपाध्यक्ष अमित शाह यांच्यावर दबाव आणल्याच्याही वावडया उठवल्या होत्या. अर्थात, उत्तर प्रदेशात परिवर्तनास सुरूवात करून योगी यांनी आपले नेतृत्व सिद्ध केले आहे. कोरोना संकटाच्या काळातही उत्तर प्रदेशची कामगिरी देशातील प्रगत म्हणवणाऱ्या राज्यांपेक्षा उजवी ठरली आहे.

मात्र, तसे असले तरी उत्तर प्रदेशचे राजकारण प्रामुख्याने अवलंबून आहे ते राज्यातील जातीय समिकरणांवर. आणि या समिकरणांची काळजी भाजप, काँग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी या मुख्य पक्षांना घ्यावीच लागते. त्यामुळेच मग भाजपकडून ओबीसी मतदारांची मोट बांधण्याचा प्रयत्न होतो, बसपाला सोशल इंजिनीअरींगचा प्रयोग करावा लागतो, सपा यादव मतदारांना आपलेसे करु पाहते तर काँग्रेस ब्राह्मण समाजाला चुचकारण्याचा प्रयत्न करते. यामध्ये विकास हा मुद्दा बरेचदा दुय्यम ठरतो. जातीय समिकरणांसह पुतळ्यांचेही उत्तर प्रदेशच्या राजकारणात मोठे महत्व आहे. अर्थात, केवळ उत्तर प्रदेशच नव्हे, तर संपूर्ण देशातच पुतळ्यांचे राजकारणात महत्व आहे. त्यामुळेच २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी तत्कालीन भाजपाध्यक्ष अमित शाह यांनी उत्तर प्रदेशात मागासवर्गीय मतदारांना आपलेसे करण्यासाठी राजा सुहेलदेव यांचा तर कर्नाटकात लिंगायत मतपेढीस खुश करण्यासाठी महात्मा बसवेश्वर यांच्या पुतळ्यांचे अनावरण केले होते. उत्तर भारतात तर दलित राजकारणाचे प्रतिक म्हणून भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि दक्षिणेत पेरियार यांच्या पुतळ्यांचे वेगळे महत्व आहे. मायावती यांनी उभारलेल्या आपल्या पक्षाचे चिन्ह असलेल्या हत्तीचे महाकाय पुतळे वादग्रस्तही ठरले होते. गुजरातमध्ये उभारलेल्या सरदार वल्लभभाई पटेल यांचा जगातील उंच पुतळा- स्टॅच्यू ऑफ युनीटीच्या रुपात उभारून भाजपने काँग्रेसला एकाअर्थाने शहच दिला आहे. आता आदर्शवादी विचार करणाऱ्यांना पुतळ्याचे राजकारण अगदीच चुकीचे वाटू शकते. मात्र, निवडणुकांमध्ये त्याचे महत्व कोणताही पक्ष नाकारू शकत नाही. कारण पुतळ्यांची स्थापना करणे म्हणजे “आम्ही अमुक महापुरुषाला मानतो, त्याचा आदर करतो” असा संदेश देणे. आणि या संदेशामुळे समाजातील एक वर्ग नक्कीच सुखावत असतो. मतदानामध्ये या सुखावलेल्या वर्गाचे अगदी अर्ध्या किंवा एक टक्क्याचेही मतदान एखाद्या पक्षाला सत्ता मिळवून देणारे ठरते आणि उत्तर प्रदेशसारख्या राज्यात तर त्याचे महत्व अधिकच वाढते. त्यामुळे दीड वर्षांनी होणाऱ्या उत्तर प्रदेश विधानसभेच्या निवडणुकीत पुन्हा एकदा पुतळ्यांचे राजकारण महत्वाचे ठरु पाहतेय. विशेष म्हणजे यंदाची निवडणूक ही राम आणि परशुराम यांच्याभोवती फिरेल, असे चित्र सध्या तरी निर्माण झाले आहे.

नव्वदीच्या दशकात भारतीय जनता पक्षाने अयोध्येतील श्रीरामजन्मभूमीचा विषय हाती घेतला होता. भाजपचे तत्कालीन धुरीण लालकृष्ण आडवाणी यांच्या रथयात्रेमुळे अवघ्या देशात रामज्वर निर्माण झाला होता. त्याचे केंद्र होते अर्थातच उत्तर प्रदेश. उत्तर प्रदेशचे तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याणसिंह यांच्या रुपात रामजन्मभूमी आंदोलन नेतृत्वाचा ओबीसी चेहरा भाजपने उभा केला होता. त्यानंतर १९९२ साली वादग्रस्त ढाचा उध्वस्त झाल्यावर कल्याणसिंह यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला होता. रामज्वरामध्ये पुन्हा एकदा विजयी होऊ असा विश्वास भाजपला होता, मात्र त्याचवेळी उत्तर प्रदेशातील राजकारण वेगळे वळण घेत होते. बसपाचे सर्वेसर्वा कांशिराम आणि सपाचे प्रमुख मुलायमसिंह यादव यांनी एकत्र येण्याचा निर्णय घेतला. त्यावेळी उत्तर प्रदेशात “मिल गए मुलायम – कांशिराम, हवा में उड गए जय श्रीराम” ही घोषणा अतिशय लोकप्रिय झाली होती. भाजपच्या राम मंदिर आंदोलनास उत्तर म्हणून यादव, ओबीसी आणि दलित मतदारांची मोट बांधून भाजपचा विजयरथ रोखण्यात तेव्हा यश आले होते.

मात्र, आज जवळपास २७ वर्षांनी कांशिराम आणि मुलायसिंह यादव यांचे राजकीय उत्तराधिकारी असलेले मायावती आणि अखिलेश यादव यांच्या राजकारणानेही ‘रामनामा’चे वळण घेतले आहे. त्यामुळे “फिर से आ गए जय श्रीराम” अशी उत्तर प्रदेशच्या राजकारणाची गत झाली आहे. सपाच्या अखिलेश यादव यांनी उत्तर प्रदेशची राजधानी लखनउमध्ये १०८ फुटांचा परशुरामाचा भव्य पुतळा उभारण्याची घोषणा केली. त्यापाठोपाठ मायावती यांनीही सपा उभारेल त्यापेक्षही भव्य आणि उंच पुतळा उभारण्याची घोषणा केली. वरवर पाहता या घोषणा बालिशपणाच्या वाटू शकतील. मात्र, सपा आणि बसपाने राज्यातील सुमारे ११ टक्के असणाऱ्या ब्राह्मण मतपेढीकडे पाहून अशी घोषणा केली आहे.

उत्तर प्रदेशच्या विधानसभा निवडणुकीस अद्याप जवळपास दीड वर्षे आहेत, मात्र सर्व पक्षांनी आतापासूनच तयारीस प्रारंभ केला आहे. अयोध्येत श्रीराम मंदिराचे भूमिपूजन करुन भाजपने त्यात आघाडी घेतली आहे. कारण, या मुद्द्यावरूनच भाजपने उत्तर प्रदेशात आपला जनाधार निर्माण केला होता. त्याचप्रमाणे पंतप्रधान मोदी यांनी भूमिपूजनावेळी केलेले भाषण काळजीपूर्वक ऐकल्यास त्यामध्ये त्यांनी आता जातीय समिकरणांचा विचार केला जाणार नसल्याचा संदेश देण्याचा प्रयत्न केला होता. उत्तर प्रदेशसाठी ते अतिशय महत्वाचे ठरते. कारण गत विधानसभा निवडणुकीत भाजपला सर्व समाजाकडून भरघोस मते मिळाली होती, त्यात ओबीसी समाजाचा मोठा वाटा होता. त्यामुळे आगामी निवडणुकीतही भाजपकडून जुनीच रणनिती कायम ठेवली जाण्याची शक्यता आहे. त्याचप्रमाणे काही अपवाद वगळता ब्राह्मण समाजाने भाजपला नेहमीच मतदान केले आहे. त्यामुळे भाजपने ते गृहीत धरूनच रणनिती आखली आहे, असे मत उत्तर प्रदेशातील जाणकार व्यक्त करतात.

मात्र, भाजपचे ब्राह्मण समाजाला गृहीत धरण्याचा फायदा घेऊन सुमारे ११ टक्के असणाऱ्या या समुदायास आपल्याकडे खेचण्याचा प्रयत्न सपा, बसपा आणि काँग्रेस करीत आहे. त्यासाठी देशभरातील ब्राह्मण समाजाला पूजनीय असलेल्या परशुरामाची मदत सपा आणि बसपा घेत आहे. भव्य पुतळा उभारण्याची घोषणा हा त्याचाच एक भाग. पक्षाच्या संघटनेमध्ये फेरबदल करताना हे दोन्ही पक्ष प्रामुख्याने ब्राह्मण नेते आणि कार्यकर्त्यांच्या नेमणूका करीत आहेत. तसे पाहिले तर उत्तर प्रदेशच्या राजकारणात ११ टक्के ही काही फार मोठी संख्या नाही. मात्र, उत्तर प्रदेशातील ब्राह्मण मतदार हा ‘स्ट्रॅटेजिकली’ मतदान करण्यासाठी ओळखला जातो. म्हणजे ठरवून एखाद्या पक्षालाच मतदान करणे. त्यामुळे हा समाज ज्या पक्षाकडे वळेल, त्याची काही टक्के मतांची बेगमी ही निश्चित होते. एकदा ही निश्चिती झाली की तो अन्य मतांची बेगमी करण्यासाठी निर्धास्त होतो. याचाच लाभ उत्तर प्रदेशात भाजप, काँग्रेस आणि बसपाने यापूर्वी घेतला आहे. मायावती यांना २००७ साली मुख्यमंत्रीपद मिळण्यात त्यांच्या सोशल इंजिनीअरिंगचा मोठा वाटा होता. त्यामध्ये त्यांना प्रथमच ब्राह्मण मतदारांनी भरघोस मतदान केले होते. या प्रयोगाची तेव्हा देशभरात चर्चाही झाली होती. त्यामुळेच आता अखिलेश यादव यांना आपल्या ‘यादव – मुस्लिम’ मतपेढीमध्ये तर मायावती यांना ‘दलित – मुस्लिम’ मतपेढीमध्ये ब्राह्मण समाजाची मतपेढी हवी आहे.

दुसरीकडे काँग्रेसमध्येही मुख्यमंत्रीपदासाठी ब्राह्मण उमेदवार देण्याची चर्चा सुरू आहे. स्वातंत्र्यानंतर उत्तर प्रदेशात एकुण सहा ब्राह्मण मुख्यमंत्री झाले आहेत, त्यापैकी सर्वच्या सर्व म्हणजे गोविंद वल्लभ पंत, सुचेता कृपलानी, कमलापती त्रिपाठी, हेमवतीनंदन बहुगुणा, एन. डी. तिवारी आणि श्रीपती मिश्रा हे काँग्रेसने दिले. मात्र, १९९१ सालानंतर काँग्रेसच्या धोरणात बदल झाला आणि ब्राह्मण समाजाला आपल्याकडे आकर्षित करण्यात भाजपला यश आले होते. मात्र, आता पुन्हा एकदा आपल्या जुन्या मतपेढीस आकर्षिक करण्याचे प्रयत्न काँग्रेस करीत आहे.

एकुणच उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकीत अद्याप जवळपास दीड वर्षांचा कालावधी असला तरीही राजकीय रणधुमाळीस प्रारंभ झाला आहे. त्यामुळे तूर्तास तरी राम आणि परशुराम यांच्याभोवतीच राजकारण फिरणार असे चित्र निर्माण झाले आहे. रामायणातही परशुराम आणि श्रीराम यांच्यात संघर्ष झाल्याचा प्रसंग आहे. त्यामुळे आता कलियुगातही निवडणुकीच्या माध्यमातून परशुराम आणि राम यांना एकमेकांसमोर उभे करण्याची किमया राजकीय पक्षांनी साधली आहे, असे म्हणावे लागेल.

(पूर्वप्रसिद्धी- पार्लमेंट स्ट्रीट, दैनिक मुंबई तरुण भारत. १५ ऑगस्ट, २०२०)