रामजन्मभूमी आंदोलनाचे नायक अस्ताला

भाजपच्या आतापर्यंतच्या इतिहासात राम मंदिर आंदोलनास अतिशय महत्वाचे स्थान आहे. किंबहुना भाजपला राम मंदिरामुळे सर्वप्रथम सत्तासोपन चढणे शक्य झाले होते. मात्र, यावेळी भाजपने राम मंदिराच्या मुद्याला अलगद बाजूला सारले आहे, त्यासोबतच आंदोलनाचा प्रमुख चेहरा असलेले लालकृष्ण आडवाणी यांच्यासह अन्य दिग्गज नेतेही यावेळी निवडणूकीच्या मैदानात नाहीत.

"भाजपा के तीन धरोहर- अटल, आडवाणी, मुरली मनोहर" ही घोषणा
एकेकाळी लोकप्रिय होती...

नव्वदच्या दशकात लालकृष्ण आडवाणी यांनी काढलेल्या सोमनाथ ते अयोध्या रथयात्रेमुळे देशात अभुतपूर्व ‘रामज्वर’ निर्माण झाला होता. भाजपचे सहसंस्थापक असलेले लालकृष्ण आडवाणी यांनी रथयात्रेद्वारे राम मंदिराच्या मुद्यास हिंदू अस्मितेशी जोडण्यात यश मिळविले होते. त्यानंतर 1992 साली कारसेवकांनी वादग्रस्त बाबरी मशिदीचा ढाचा उध्वस्त करीत हिंदू अस्मितेवरील आक्रमण मोडून काढल्याचा दावा केला होता. या आंदोलनामुळे भाजपला मोठा राजकीय फायदा झाला, कारण 1984 साली केवळ दोन जागांपुरत्या मर्यादित असलेल्या भाजपला 1989 साली तब्बल 85 जागा मिळाल्या, त्याचप्रमाणे 1998 – 1999 साली अटलबिहारी वाजपेयी यांनी भाजपप्रणित आघाडीचे सरकार स्थापन केले होते. तर 2014 साली मोदींच्या नेतृत्वाखाली मिळालेल्या बहुमताचा पायादेखील राम मंदिर आंदोलन आणि त्यातील नेत्यांच्या मेहनतीमुळे रचला गेला होता.

अटल - आडवाणी... तब्बल पासष्ट वर्षांची मैत्री

राम मंदिर आंदोलनाचा प्रमुख चेहरा असलेले भाजपचे दिग्गज नेते- लालकृष्ण आडवाणी, डॉ. मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, साध्वी ऋतंभरा, विनय कटियार, कल्याण सिंह, कलराज मिश्र, स्वामी चिन्मयानंद आणि रामविलास वेदांती आदी नेते 2019 च्या रणधुमाळीत कोठेही दिसत नाहीत. माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी हे आता हयात नाहीत, तर कल्याण सिंह हे राज्यपाल असल्यामुळे निवडणुकीच्या राजकारणापासून दूर आहेत. दुसरीकडे मोदी सरकारने पाच वर्षांत राम मंदिराच्या मुद्यावर विशेष काहीही केले नाही, असे मानणारा एक मोठा वर्ग समाजात आहे. मोदी सरकारने सध्या राम मंदिराचा मुद्दा न्यायालयावर सोडण्याची चतुर खेळी केली असून न्यायालयामार्फतच आम्हाला न्याय अपेक्षित असल्याचे मोदींनी स्पष्ट केले आहे.
राम मंदिर आंदोलनाचे नायकत्व भुषविणाऱ्या लालकृष्ण आडवाणी यांना यावेळी पक्षाने तिकीट न देण्याची भूमिका घेत त्यांच्या पारंपरिक गांधीनगर मतदारसंघातून भाजपाध्यक्ष अमित शाह यांना उमेदवारी दिली आहे. आडवाणी यांच्या वाढत्या वयाचा दाखला त्यासाठी दिला जात असला तरी 2014 साली मार्गदर्शक मंडळात रवानगी झाल्यापासून भाजपमध्ये आडवाणी पर्वाचा अस्त झाल्याचे जाणकार सांगतात.

माफक नाराजी व्यक्त करण्यापलिकडे जोशी काहीही करू शकले नाहीत

आणखी एक दिग्गज नेते मुरली मनोहर जोशी यांचेही तिकीट भाजपने कापले आहे. अयोध्येत वादग्रस्त ढाचा पाडला जात असताना जोशी अन्य नेत्यांसह तेथे हजर होते. जोशी यांनी यावेळी कोणत्याही मतदारसंघातून निवडणूक लढवू नये, असे पत्र भाजपचे राष्ट्रीय संघटनमंत्री रामलाल यांनी त्यांना लिहिले होते. जोशी यांनी ते पत्र सार्वजनिक करून आपली नाराजी व्यक्त केली, अर्थात त्याचा काहीही उपयोग झाला नाही. 

पक्षसंघटनेत काम करणार असल्याची चतुर घोषणा उमा भारतींनी केली

उत्तर प्रदेशातील दिग्गज नेते मानले जाणारे कलराज मिश्र यांनी स्वत:हून निवडणूक लढविण्यास नकार दिला आहे, तर आंदोलनाचा प्रमुख चेहरा असलेल्या विनय कटियार यांनाही उमेदवारी नाकारण्यात आली आहे. केंद्रीय मंत्रीपद भुषविणाऱ्या आणि राम मंदिर आंदोलनात मोठी भूमिका पार पाडणाऱ्या उमा भारती यांनीदेखील निवडणूक लढविण्यास नकार दिला आहे.

साध्वी ऋतंभरा, स्वामी चिन्मयानंद आणि रामविलास वेदांती यांनी राम मंदिर आंदोलनाद्वारे आपली राजकीय ओळख निर्माण केली होती, त्यानंतर खासदार म्हणूनही ते निवडून आले होते. त्यापैकी चिन्मयानंद यांना तर 2014 सालीच उमेदवारी नाकारण्यात आली होती. त्यामुळे आता हे तिघे नेतेही राजकीय अवकाशातून बाहेर गेले आहेत.

विश्व हिंदू परिषदेची मवाळ भूमिका ?

अशोक सिंघल यांच्या शब्दास रा. स्व. संघ परिवारात
सरसंघचालकांच्या शब्दाखालोखाल वजन होते.. 

राम मंदिर आंदोलनात विश्व हिंदू परिषद आणि बजरंग दलाची सक्रीय भूमिका होती. विहिंपचे अर्ध्वयू अशोक सिंघल यांनी आपल्या कुशल नेतृत्वाद्वारे आंदोलन हाताळले होते. त्यांचप्रमाणे प्रवीण तोगडीया यांनीदेखील महत्वाची भूमिका बजाविली होती. सिंघल यांच्या निधनानंतर विहिंपची सूत्रे तोगडीया हेच सांभाळत होते. मात्र, नाट्यमय घडामोडींनंतर तोगडीया यांना अपमानास्पदरित्या संघटनेतून बाहेर जावे लागले होते.

वादळी नेत्याची कारकिर्द क्रूरपणे संपविण्यात आली ?

  विहिंपची सूत्रे सध्या निवृत्त न्यायमूर्ती विष्णू सदाशिव कोकजे आणि आलोक कुमार यांच्या हाती आहेत. मात्र, राम मंदिराविषयी तेदेखील आक्रमक भूमिका मांडण्याऐवजी मोदी सरकारच्या धोरणास साजेशी मवाळ भूमिका घेतांना दिसत आहेत. तोगडीया यांची आक्रमक भूमिका मोदी सरकारला अडचणीची असल्यामुळेच तोगडीया यांना हटविण्यात आले काय, अशी राजकीय वर्तुळात जोरदार चर्चा आहे.