भाजप पुन्हा रामचरणी ?

“1989 साली पालमपूर येथील अधिवेशनात अयोध्येत राम मंदिर उभारण्यासंबंधीचा ठराव केला होता. आता भाजप बहुमताने सत्तेत आहे, त्यामुळे अयोध्येत राम मंदिर बांधणे ही भाजपची जबाबदारी आहे. त्यात आता केंद्रात मोदी आणि उत्तर प्रदेशात योगी यांचे सरकार आहे, त्यामुळे मंदिर उभारणीस आता कोणतीही अडचण दिसत नाही”. विश्व हिंदू परिषदेचे कार्याध्यक्ष आलोक कुमार पत्रकारपरिषदेत बोलत होते.

लोकसभा निवडणुकीस आता अवघे सहा महिने उरलेले असताना संघ परिवारातील एक प्रमुख संघटना असलेल्या विश्व हिंदू परिषदेने पुन्हा एकदा राम मंदिराचा प्रश्न अजेंड्यावर घेतला आहे. यावेळी मोदी सरकारला संसदेत कायदा करून मंदिराच्या उभारणीस सुरूवात करण्यासाठी 31 जानेवारी 2019 पर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. तोपर्यंत मोदी सरकारने कायदा न बनविल्यास 31 जानेवारी रोजी प्रयाग येथे होणाऱ्या धर्मसंसदेत पुढील आंदोलनाचा निर्णय घेण्यात येईल, असा ‘इशारा’ मोदी सरकारला देण्यात आला आहे. अर्थात अशा इशाऱ्यास किती महत्व द्यायचे, हे संघपरिवार आणि भाजपचे राजकारण अभ्यासणाऱ्यांच्या एव्हाना लक्षात आलेच असेल. कारण पुन्हा एकदा राम मंदिराचा मुद्दा ऐरणीवर आणायचा निर्णय हा भाजपशी चर्चा करून घेतलेला नाही, यावर कोणीही विश्वास ठेवणार नाही. कारण संघपरिवार आणि भाजप परस्परसहकार्यानेच अनेक कार्यक्रमांची आखणी करीत असतात, यात शंका नाही. त्यात संघपरिवारातून पंतप्रधान मोदी यांना थेट आव्हान देण्याच्या भानगडीत सध्या तरी कोणी पडणार नाही. कारण तसे केल्यास काय होते, यासाठी प्रवीण तोगडीया यांचे उदाहरण ताजे आहे. एकेकाळी विहिंपचे आक्रमक नेते असलेले तोगडीया आज कुठेही दिसत नाहीत !

राजधानीत शुक्रवारी पार पडलेल्या संत उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीत देशभरातील 50 संतांनी सहभाग घेतला. बैठकीत संसदेत कायदा करून राम मंदिराची उभारणी तातडीने करण्यात यावी, असा ठराव संमत करण्यात आला. संतांच्या शिष्टमंडळाने राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची भेट घेत त्यांनाही ठरावाचे निवेदन दिले आणि राष्ट्रपतींनी सरकारला कायदा करण्यासंबंधी आदेश द्यावे, अशी मागणी करण्यात आली. त्याचप्रमाणे ‘विहिंप’ने पत्रकारपरिषदेत चारकलमी कार्यक्रमाचीही घोषणा केली. त्यामध्ये ऑक्टोबर महिन्यात प्रत्येक राज्यात राम भक्तांचे शिष्टमंडळ त्या त्या राज्यातील राज्यपालांना संसदेत राम मंदिर उभारणीचा कायदा करण्याविषयीचे निवेदन देणार आहेत, राज्यपालांनी हे निवेदन केंद्र सरकारकडे पोहोचवावे, अशी विनंती करण्यात येणार आहे. त्यानंतर नोव्हेंबर महिन्यात सर्व लोकसभा मतदारसंघांमध्ये जाहिर सभा घेण्यात येतील आणि सर्व खासदारांना संसदेत कायदा बनविण्याविषयी आग्रह करण्यात येईल. गीता जयंतीपासून म्हणजे 18 डिसेंबर ते 26 डिसेंबर या कालावधीत देशभरातील मंदिरे,  मठ, आश्रम, गुरूद्वारे, स्थानके आणि घरोघरी मंदिरासाठी अनुष्ठाने केली जातील आणि त्यानंतर पंतप्रधानांना भेटून संतांचे शिष्टमंडळ कायदा बनविण्याविषयीचे निवेदन देईल. त्यानंतर फेब्रुवारीपासून तर लोकसभा निवडणुकीचे वारे सुरू होतील. म्हणजे यावेळी निवडणुकीत राम मंदिराचे कार्ड खेळण्याची भाजप सुनियोजित आखणी करीत आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात राम मंदिराचा खटला आता एका निर्णायक वळणावर आला आहे. तत्कालीन सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनी निवृत्तीपूर्वी इस्माइल फारुखी खटल्याचा पुनर्विचार करण्याची याचिका फेटाळून लावत मुख्य खटल्याच्या सुनावणीचा मार्ग मोकळा केला आहे. त्या निर्णयानंतर भाजपचे नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी तर दिवाळीपर्यंत मंदिराचे बांधकाम सुरू होणार, अशी दिलखुलास प्रतिक्रियाही दिली होती. सर्वोच्च न्यायालयात आता सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखाली खंडपीठासमोर 29 ऑक्टोबरपासून खटल्याची सुनावणी सुरू होणार आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिल्यास आणि तो मंदिराच्या बाजूने असल्यास भाजपला त्याचा फायदा होणार, यात शंकाच नाही. त्यादृष्टीने आगामी चार महिन्यात वातावरण पुन्हा राममय करण्याचा ‘विहिंप’चा प्रयत्न असावा. त्याचप्रमाणे त्या वातावरणाद्वारे खटल्याच्या सुनावणीवरदेखील अप्रत्यक्षपणे दबाव टाकण्याचा 'विहिंप'चा प्रयत्न असावा काय, अशीही शंका येते.

अर्थात नव्वदच्या दशकात ज्याप्रमाणे या मुद्द्यावर पाठिंबा मिळाला, तसा पाठिंबा आताही मिळण्याची अपेक्षा विहिंप’ आणि भाजप अजिबात करणार नाही. कारण दरम्यानच्या काळात पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले आहे. त्यात 2014 सालच्या प्रचारात तर मोदींनी राम मंदिराचा मुद्दा कटाक्षाने दूर ठेवला होता. साडेचार वर्षात पंतप्रधान मोदी अद्यापपर्यंत एकदाही अयोध्येत गेलेले नाहीत (कदाचित थेट मंदिराच्या बांधणीस प्रारंभ करण्यासाठीच अयोध्येत जाण्याचा त्यांचा मनोदय असू शकतो !). साडेचार वर्षात सरकारने तसा कायदा करण्यासंबंधी काहीही हालचाल केली नाही, त्यामुळे आता शेवटच्या सहा महिन्यात सरकार तसे काही करेल, अशीही शक्यता नाही. त्यामुळे ‘’विहिंप’च्या माध्यमातून मुद्दा पुन्हा तापविणे, जमल्यास न्यायालयावर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न करणे आणि विकासासह राम मंदिराच्या मुद्यावर लोकसभा निवडणुकीस सामोरे जाणे, असा भाजप आणि संघपरिवाराचा विचार असू शकतो.