अविश्वास ठरावाचे कवित्व- निवांत सत्ताधारी, गोंधळलेले विरोधक
तेलुगू देसम, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने मांडलेल्या अविश्वास ठरावावर उद्या लोकसभेत चर्चा होणार आहे. चार वर्षांच्या कालावधीत प्रथमच मोदी सरकार अविश्वास ठरावास सामोरे जाणार असून सरकार त्यासाठी तयार असल्याचे संसदीय कामकाज मंत्री अनंतकुमार यांनी सांगितले. संख्याबळ बघता मोदी सरकारला कोणताही धोका नसल्याचे चित्र आहे, तर विरोधकाना मात्र संख्याबळ जमविण्यासाठी धडपड करावी लागत आहे. संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या (संपुआ) अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी विरोधकांकडे पुरेसे संख्याबळ असल्याचा दावा केला असला तरीदेखील अविश्वास ठरावाच्या निमित्ताने विरोधकांच्या मर्यादा उघड्या पडण्याचीच शक्यता जास्त आहे.
असे आहे संख्याबळ545 सदस्यांच्या लोकसभेत बहुमतासाठी 273 एवढ्या संख्याबळाची आवश्यकता आहे. तेवढे संख्याबळ भाजप सरकारकडे असल्याने सरकारला अविश्वास ठरावाचा कोणताही धोका नाही. भाजपचे 273 खासदार आणि रालोआ घटकपक्षांचे 39 खासदार असे एकूण 311 सदस्यांचे भक्कम पाठबळ मोदी सरकारकडे आहे. विरोधकांचे संख्याबळ बघता काँग्रेस 48, अण्णाद्रमुक 37, तृणमूल काँग्रेस 34, बिजू जनता दल 20 आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस, समाजवादी पक्ष, बसपा असे 89 सदस्य, असे एकूण 228 सदस्यांचे पाठबळ आहे.
पावसाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येस विरोधकांच्या बैठकीत केंद्र सरकारविरोधात अविश्वास ठराव मांडण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्याप्रमाणे विरोधकांनी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी लोकसभेत अविश्वास प्रस्ताव मांडला, लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन यांनी शून्य प्रहरात ठराव दाखल करून घेत येत्या दहा दिवसात तो चर्चेस आणला जाईल असे सांगितले. त्यानंतर दोनच दिवसात त्यावर चर्चा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. जमावाकडून होणारा हिंसाचार, सहकारी बँकांमधील गैरव्यवहार, रोजगार अशा आठ ते नऊ मुद्यांवरून सरकारला घेरण्याची रणनिती विरोधकांतर्फे आखण्यात आली आहे. अविश्वास ठरावावर शुक्रवारी लोकसभेत तर सोमवारी राज्यसभेत चर्चा आणि मतदान होणार आहे.
अशी होणार चर्चालोकसभेमध्ये सुमारे सहा ते सात तास अविश्वास ठरावावर चर्चा होईल. त्यामध्ये लोकसभेतील पक्षीय बलाबल लक्षात घेऊन प्रत्येक पक्षास बोलण्याचा कालावधी ठरवून देण्यात आला आहे. भाजपला 3 तास 33 मिनीटे, काँग्रेस 38 मिनीटे, एआयएडीएमके 29 मिनीटे, तृणमूल काँग्रेस 27 मिनीटे, तेलुगू देसम 15, बिजू जनता दल 15, शिवसेना 16, तेलंगाणा राष्ट्र समिती 9, तर आप, राजद, वायएसआर काँग्रेससारख्या लहान पक्षांना एकत्रितपणे 26 मिनीटांचा वेळ देण्यात आला आहे.
दुसरीकडे संख्याबळाचा विचार केल्यास मोदी सरकारला कोणताही धोका नाही. अविश्वास ठरावात सहजपणे विजयी होऊन आगामी विधानसभा आणि लोकसभा निवडणूकांसाठी जनतेस सरकार मजबूत असल्याचा संदेश देण्यासाठी मोदी सरकार सज्ज झाले आहे. त्यासाठी पंतप्रधान मोदी यांनी भाजप नेत्यांची बैठक घेत रणनिती आखण्यास प्रारंभ केला आहे. हा अविश्वास ठराव म्हणजे तर पंतप्रधान मोदी यांना काँग्रेसने अगतिकतेतून दिलेला फुलटॉस आहे. पंतप्रधान मोदी त्याचा फायदा उठवून मोठ्ठा सिक्सर मारणार हे तर नक्की !
केंद्रीय संसदीय कामकाज मंत्री अनंतकुमार अगदी सहजपणे म्हणाले की, सोनिया गांधी यांचे गणित कच्चे आहे. त्यांनी 1996 सालीदेखील असेच गणित मांडले होते, त्यावेळी काय घडले हे सर्वांना माहित आहे. त्यांचे गणित यावेळीदेखील चुकणार, यात शंका नाही. सभागृहात आणि सभागृहाच्या बाहेरदेखील मोदी सरकारकडे बहुमत आहे. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीसह (रालोआ) बिगर रालोआ पक्षदेखील ठरावाच्या विरोधात मतदान करतील, असा विश्वास अनंतकुमार यांनी व्यक्त केला आहे.
भाजपपासून सध्या फटकून असणारे आणि पंतप्रधान मोदींवर दरदिवशी टीकेची झोड उठविणारे खासदार शत्रुघ्न सिन्हा यांनीदेखील अगदी फिल्मी शैलीत सांगितले की, पार्टी के लिए सो कॉल्ड संकट की घडी है और इस संकट की घडी में मै. अपनी पार्टी का साथ दूंगा. मै भाजपा का था, भाजपा हू और भाजपा का रहूंगा...
शिवसेना मोदी सरकार सोबतचसत्तेत असूनही प्रसंगी विरोधकाची भूमिका पार पाडणारी शिवसेना नेमकी काय भूमिका घेणार, याकडे भाजपसहीत विरोधकांचे लक्ष लागले होते. शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी शिवसेना पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे सांगतील ती भूमिका घेण्याचे जाहीर केले होते. या गोंधळाच्या पार्श्वभूमीवर भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांनी गुरूवारी उध्दव ठाकरे यांच्या दुरध्वनीवरून चर्चा करत अविश्वास ठरावाच्यावेळी सरकारसोबत राहण्याची विनंती केली. उध्दव ठाकरे यांनी शहा यांची विनंती मान्य करत सरकारच्या बाजूने मतदान करण्याचे मान्य केले असल्याचे समजते. शिवसेना खासदारांनीदेखील तेलुगू देशमने मांडलेल्या अविश्नास ठरावास जास्त महत्व देऊ नये, कारण टिडीपीचे तत्कालीन मंत्री अशोक गजपती राजू यांनी शिवसेना खासदार रवी गायकवाड - एअर इंडिया प्रकरणी सेनेच्या विरोधात भूमिका घेतल्याचे मत उध्दव ठाकरे यांच्याकडे मांडल्याचे समजते.
अविश्वास ठराव म्हटले की कोणत्याही सरकारला धाकधूक ही वाटतच असते. मात्र, नरेंद्र मोदी यांचे सरकार त्यास अपवाद आहे, कारण अविश्वास ठरावात आपला अगदी सहज विजय होणार हे त्यांना माहिती आहे. अर्थात, सरकारवर अविश्वास ठरावाचा काहीही परिणाम होणार नाही हे राजकारणात रस असणारा सामान्य व्यक्तीही सांगू शकतो. मग काँग्रेसह अन्य विरोधी पक्षांना ते कसे समजत नाही, असा प्रश्न नक्कीच पडू शकतो. मात्र, अविश्वास ठरावाच्या निमित्ताने प्रादेशिर पक्ष किती विश्वासार्ह आहेत, काँग्रेसचे (पर्यायाने) राहुल गांधी यांचे नेतृत्व ते मान्य करतील का, याची चाचपणी काँग्रेस करणार आहे. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांपेक्षा विरोधकांनाच अविश्वास ठरावाची चिंता वाटणे साहजिक आहे.
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा